मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी सेवाओं और अवयस्‍क लड़कियों हेतु अनुपूरक पोषाहार संशोधित लागत मानदंडों को मंजूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी सेवाओं और अवयस्‍क लड़कियों हेतु अनुपूरक पोषाहार संशोधित लागत मानदंडों को मंजूरी प्रदान की है. मंत्रिमंडल ने भविष्‍य में दरों में वृद्धि हेतु वार्षिक लागत सारणीकरण को भी मंजूरी दी.

केंद्र सरकार ने गर्भवती एवं स्‍तनपान कराने वाली महिलाओं, 0-6 वर्ष के बच्‍चों, और स्‍कूल से इतर अवयस्‍क लड़कियों हेतु पोषाहार पर अगले 3 वर्षों में 12,000 करोड़ रूपये का अतिरिक्‍त निवेश हेतु स्वीकृत किए हैं.

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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंगनबाड़ी सेवाओं और अवयस्‍क लड़कियों (स्‍कूल के इतर 11-14 वर्ष) के लिए योजनांर्गत अनुपूरक पोषाहार के संशोधित लागत संबंधी मानदंडों में आईसीडीएस अम्‍ब्रेला योजना के प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान की है. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने बैठक की अध्‍यक्षता की.

इस संशोधन से से लम्‍बे समय से चली आ रही विसंगति को दूर किया गया है और इससे वार्षिक आधार पर लागतों में परिवर्तनों के अनुरूप मानदंडों में संशोधन सुनिश्चित किय जा सकेगा.

केंद्र सरकार का यह निर्णय गर्भवती और स्‍तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत नकद लाभ प्रदान की जाए और यह महिलाओं और बच्‍चों के पोषाहार के स्‍तर में सुधार के सघन प्रयास का एक अंग है.

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आंगनबाड़ी सेवाओं के लाभार्थियों के लिए अनुपूरक आहार हेतु लागत मानदंडों में संशोधन के फलस्‍वरूप 2017-18 से 2019-20 की अवधि हेतु भारत सरकार के अंशदान के चलते 9900 करोड़ रू. तथा अवयस्‍क लड़कियों के लिए इस निमित्‍त 2267.18 करोड़ रू. का अतिरिक्‍त व्‍यय भार पड़ेगा.

आंगनबाड़ी सेवाओं के लाभार्थियों एवं अवयस्‍क लड़कियों हेतु अनुपूरक लागत मानदंडों में संशोधन के चलते प्रतिवर्ष करीब 11 करोड़ लाभार्थियों के स्‍वास्‍थ्‍य में सुधार तथा पोषाहार की स्थिति में सुधार आएगा.