Law Commission of India: रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी बने लॉ कमीशन ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष, जानिए इनके बारें में

Law Commission of India Chairman: भारत सरकार ने 7 नवंबर, 2022 को विधि आयोग के गठन के ढाई साल बाद अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति की है।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की सूचना  ट्विटर पर दी है। विधि आयोग का गठन तीन साल की अवधि के लिए किया गया है और 22वें विधि आयोग को 24 फरवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया था।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया कि भारत सरकार को भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त कर्नाटका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

Centre appoints Justice Rituraj Awasthi as Chairperson, Law Commission of India

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— ANI Digital (@ani_digital) November 7, 2022

भारतीय विधि आयोग की नियुक्तियाँ

• जस्टिस केटी शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डीपी वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और एम करुणानिधि को विधि आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।
• भारत सरकार ने भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष और पांच अन्य पैनल सदस्यों की नियुक्ति करके आयोग को बहाल कर दिया है।
• विधि आयोग के अंतिम अध्यक्ष अगस्त 2018 में सेवानिवृत्त हुए और तब से इसका पुनर्गठन नहीं किया गया था।

कौन हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी?

न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 11 अक्टूबर, 2021 से 2 जुलाई, 2022 तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वह 13 अप्रैल, 2009 से 10 अक्टूबर, 2021 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके है।

न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 1986 में लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1 फरवरी, 1987 को एक वकील के रूप में नामांकित हुए। न्यायमूर्ति अवस्थी ने पहले लखनऊ बेंच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सिविल, सेवा और शैक्षिक मामलों में अभ्यास किया। उन्होंने सहायक के रूप में भी काम किया। पदोन्नति से पहले लखनऊ में भारत के सॉलिसिटर जनरल रह चुके है।

भारत के विधि आयोग के बारे में

विधि आयोग की भूमिका सरकार की नीतियों के लिए सलाहकार और आलोचनात्मक दोनों रही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और शिक्षाविदों ने आयोग को अग्रणी और परिप्रेक्ष्य के रूप में मान्यता दी है।

आयोग का कार्य कानूनी सुधार पर सरकार को शोध और सलाह देना है और इसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं। भारत का विधि आयोग एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया है और कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।