केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा- कोरोना के घटते मामलों की समीक्षा कर अतिरिक्त COVID-19 प्रतिबंधों में दे ढील

केंद्र सरकार ने 16 फरवरी 2022 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमण में अचानक उछाल के बाद लगाए गए अतिरिक्त कोविड-19 (COVID-19) प्रतिबंधों की समीक्षा करने एवं संशोधन करने को कहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में COVID-19 प्रतिबंधों को समाप्त या संशोधित करें क्योंकि कोरोना महामारी में देश में निरंतर गिरावट देखी जा रही है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोरोना के मामलों और इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतिदिन मॉनीटरिंग करें. इसके अतिरिक्त वो 5 रणनीति बनाकर भी अपने यहां महामारी की स्थिति पर नजर रख सकते हैं. इसमें- टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-वैक्सीनेशन और कोविड नियमों का अनुपालन शामिल हैं.

Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to all States/UTs, asks them to review and amend or end additional COVID19 restrictions as the pandemic in the country shows a sustained declining trend pic.twitter.com/7iTlZ8tF4q

— ANI (@ANI) February 16, 2022

यात्रियों के लिए क्वारंटीन के नियम समाप्त

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी में 21 जनवरी से निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति दिख रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों हेतु 10 फरवरी 2022 से नए नियम लागू कर दिए हैं. बता दें कि सरकार की नई गाइडलाइंस में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन के नियम को भी समाप्त कर दिया गया है.

महामारी के बीच स्वास्थ्य प्रबंध चुस्त रखना जरूरी

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि साल के शुरुआती महीनों में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों ने एयरपोर्ट्स एवं राज्य की सीमाओं पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए थे. हालांकि, जहां कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य प्रबंध चुस्त रखना जरूरी है, वहीं राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही एवं आर्थिक गतिविधियों में कोई रुकावट न आए ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है.

COVID-19 की तीसरी लहर

आपको बता दें कि भारत पिछले साल दिसंबर के अंत में COVID-19 की तीसरी लहर की चपेट में आया था, जिसके दौरान दैनिक मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी. इसके बाद, कुछ राज्यों ने नाइट और वीकेंड कर्फ्यू, शादियों एवं अन्य सामाजिक समारोहों में अनुमति देने वाले लोगों की संख्या आदि सहित कई अन्य अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए थे.