केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को दिये 6,195 करोड़ रुपये, COVID-19 से लड़ाई में आएंगे काम

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्यों को एक बार फिर आर्थिक मदद की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 मई 2020 को 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रूपये जारी किये हैं. वित्त मंत्रालय की तरफ से कोरोना महामारी में संसाधन बढ़ाने के लिए ये आर्थिक मदद की गई है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार 11 मई 2020 को 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ की राशि दूसरी किस्त जारी की गई है. यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है. इस राशि से राज्यों को कोरोना महामारी के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी.

राजस्व घाटा अनुदान कब दिया जाता है?

राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राज्सव में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो. जिन राज्यों को राशि दी गई है, उसमें केरल को 1,276.91 करोड़ रुपये, पंजाब को 638 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपये दिये गये हैं.

राज्य को जारी किये गए रुपये

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, आंध्रप्रदेश को 49141.66 लाख, असम को 63158.33 लाख, हिमाचल प्रदेश को 95258.33 लाख, केरल को 127691.66 लाख, मणिपुर को 23533.33 लाख, मेघालय को 4091.66 लाख, मिजोरम को 11850 लाख, नागालैंड को 32641.66 लाख, पंजाब को 62825 लाख, तमिलनाडु को 33541.66 लाख, त्रिपुरा को 26966.66 लाख, उत्तराखंड को 41775 लाख और पश्चिम बंगाल को 615774.95 लाख रुपये जारी हुए हैं. वहीं, सिक्किम को 3733.33 लाख रुपये जारी हुए हैं.

आर्थिक पैकेज

वहीं इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आर्थिक पैकेज दिए जा चुके हैं. मंत्रालय ने 03 अप्रैल 2020 को 14 राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये दिये गये थे. इनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा शामिल थे.

लॉकडाउन बढ़ाने की मांग

प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर 11 मई 2020 को एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की. प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में राज्यों की तारीफ करते हुए कहा कि लॉकडाउन पर जरूरत के हिसाब से फैसले बदलने पड़े हैं. इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है.