मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 अप्रैल 2017 को दूसरी कैबिनेट बैठक में पांच बड़े निर्णय किए. योगी कैबिनेट प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा कराए गए 10 करोड़ की लागत से ऊपर सभी काम की जांच कराएगी. योगी कैबिनेट ने सभी प्राधिकरणों की जांच को मंजूरी प्रदान की.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की दूसरी बैठक लखनऊ के लोकभवन में 11 बजे से आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की. बैठक में दिमागी बुखार की रोकथाम हेतु भी सरकार ने कदम उठाए.
कैबिनेट के निर्णय-
- योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में विकास प्राधिाकरणों में धांधली रोकने हेतु एक बड़े फैसले पर मुहर लगी.
- कैबिनेट ने विकास प्राधिकरण में दस करोड़ के ऊपर की धनराशि के सभी कामों की जांच हेतु सीएजी आडिट की सहमति व्यक्त की.
- नोएडा, ग्रेटर नोएडा,यमुना अथॉरिटी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद अथॉरिटी की भी जांच होगी.
- कैबिनेट ने पावर आफ आल योजना पर भी मुहर लगाई.
आलू का मूल्य-
- आलू किसानों को उचिर मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश सरकार ने मंत्री समूह का गठन किया. मंत्री समूह की संस्तुति के बाद कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश सरकार ने किसान हित में अहम फैसला लेते हुए 487 रुपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की.
- प्रदेश में पहली बार राज्य और केंद्र की 4 एजेंसी मिलकर आलू की खरीद करेंगीं.
- प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों से एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीद का है.
- आलू खरीद हेतु जिलों में आलू खरीद केंद्र खोले जाएंगे.
नई खनन नीति-
- कैबिनेट की बैठक में नई खनन नीति पर मुहर लगाई गई. बैठक में खनन नीति पर मंत्रीय उप समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई.
- खनन नीति के तहत बाहर के राज्यों के परमिट पर भी मौरंग और बालू लाई जा सकेगी.
- प्रदेश में जिलाधिकारी को दस एकड खनन का पट्टा देने हेतु अधिकृत किया गया है.
ज़िला मुख्यालयों को 24 घण्टे बिजली-
- प्रदेश कैबिनेट के निर्णय के तहत गांव में 18 घण्टे, तहसील में 20 घण्टे, ज़िला मुख्यालयों को 24 घण्टे बिजली दी जाएगी. जाएगी.
- ग्रामीण इलाकों में जले ट्रांसफार्मर 72 की जगह 48 घंटे में बदले जाएंगे.
- बिजली बिल का सरचार्ज माफ करने का भी निर्णय किया गया.
गन्ना किसानों का भुगतान-
- गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान 14 दिन के भीतर और पुराना बाक्य 120 दिन के भीतर किया जाएगा.
- दस हजार से अधिक की धनराशि के बिजली बिल जमा करने के लिए चार आसान किस्तों की सहूलियत का प्रावधान किया गया.
बुन्देलखण्ड-
- बुन्देलखण्ड को 20 घण्टे बिजली आपूर्ति की जाएगी. इसके अलावा बुंदेलखंड के लिए पेयजल योजना पर अहम फैसले किए जाएगे.
- 15 जून तक यूपी की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई.
- प्रदेश सरकार ने सड़को की मरम्मत हेतु 4 हज़ार करोड़ से 18 हज़ार किमी सड़के गड्ढा मुक्त किए जाने की घोषणा की.
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