भारत में प्रत्यायन योजना के ई-पोर्टल का हुआ शुभारंभ

कोयला, खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 23 नवंबर 2021 को, खनिज अन्वेषण के लिए एक प्रत्यायन योजना (एक्रीडिटेशन स्कीम) के ई-पोर्टल का उद्घाटन किया है. वर्ष, 2016 में खान और खनिजों पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया गया था. केंद्र ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए जरुरी कदम उठाये हैं.  

प्रमुख बिंदु

• कोयला, खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री ने दो उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित 15 प्रदेशों के सरकारी प्रतिनिधियों को इस अवसर पर 52 खदान ब्लॉक भी सौंपे.
• यह योजना नई दिल्ली में खान और खनिजों पर 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शुरू की गई है.
• इस अवसर पर मंत्री ने कोयला और खान क्षेत्र को पिछले 3 वर्षों के कार्य प्रदर्शन के लिए 149 पुरस्कार प्रदान किए. इन क्षेत्रों को उनके 5-स्टार रेटिंग प्रदर्शन और सतत खनन के लिए सम्मानित किया गया है.

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• यह ई-पोर्टल देश के खनन क्षेत्र में और अधिक वृद्धि लाने के लिए नीतिगत सुधारों पर विचार करने में मदद करेगा.
• यह पोर्टल खनन प्रक्रिया को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों को अधिक सहायता देने पर विचार करने में मदद करेगा.

प्रत्यायन योजना के ई-पोर्टल का महत्व

भारत में इस ई-पोर्टल के शुभारंभ से खनन ब्लॉकों की खोज के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी. यह पोर्टल कोयले की नीलामी के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा. पूरे देश के लिए काम करने के लिए यह ई-पोर्टल अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी हितधारकों को एक साथ लाएगा.

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)

GSI भारत की एक वैज्ञानिक एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष, 1851 में हुई थी. यह खान मंत्रालय के के तहत एक संगठन है. यह भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करता है. GSI कोयला, स्टील, सीमेंट, धातु, बिजली उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक मंचों में आधिकारिक भागीदार के अलावा आम जनता, उद्योग और सरकार के लिए बुनियादी पृथ्वी विज्ञान की जानकारी के प्रमुख प्रदाता के तौर पर भी काम करता है.

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