ईपीएफओ ने हुडको के साथ ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की नई आवास योजना के तहत सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

केन्द्रीय शहरी विकास, आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्री एम वेंकैया नायडू और श्रम और रोजगार राज्य मंत्री भंडारू दत्तात्रेय की उपस्थित में केन्द्रींय भविष्य निधि आयुक्त डॉ. वीपी जोय और हुडको के अध्य‍क्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. एम रवी कांत ने 22 जून 2017 को नई दिल्ली में वर्ष 2022 तक सभी के लिए अवास मिशन पूरा करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये.

वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को हासिल करने की दिशा में एक कदम आगे बढाते हुए ईपीएफओ ने 12 अप्रैल 2017 को बजट अधिसूचना संख्या जीएसआर 351 (ई) के माध्यम से ईपीएफ योजना 1952 में संशोधन किया.

इस संशोधन में ईपीएफ सदस्योंं को कुल एकत्रित भविष्य निधि राशि में से 90 प्रतिशत की निकासी की अनुमति देकर मकान लेने में सहायता प्रदान करने का प्रावधान है. इस संशोधन से आवास ऋण किश्त के भुगतान में सहजता का प्रावधान है. योजना का उद्देश्य उन कर्मियों के लिए मकान बनाने में सहायता देना है जो केन्द्र और राज्य सरकारों के आवास कार्यों से जुड़े हैं.

योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं:

•    श्रमिकों की आवास आवश्याकता प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों यानी कामगारों, कर्मचारियों, वित्तीय सस्थानों तथा आवास एजेंसियों को एक साथ लाना.

•    श्रमिक वर्ग के लिए आवास बनाने के उद्देश्य से ईपीएफ बचत धन को सक्रिय करना, सदस्य के भविष्य निधि धन के खाते में एकत्रित राशि की 90 प्रतिशत निकासी की अनुमति.

•    मासिक पीएफ अभिदान में से ऋण का पूरा / आंशिक पुनर्भुगतान का प्रावधान.

•    ऐसी निकासी के लिए पात्रता शर्त में छूट/ अब ईपीएफ की सदस्यता अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है.

•    ईपीएफ योजना के पैरा 68 बीडी (3) के अंतर्गत बैंकों की निकासी में ईएमआई निर्धारण के लिए बैंक / वित्तीय एजेंसियां आयुक्त द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकती हैं.

•    सामूहिक कार्य के लिए हाउसिंग सोसायटी बनाना, 10 या उससे अधिक सदस्या एक सोसायटी रजिस्टर करा सकते हैं. सोसायटी सार्वजनिक/ निजी आवास प्रदाताओं से आवास ईकाईयों का प्रबंध करेगी, निधि और योगदान का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सोसायटी के माध्यम से संबंधित पीएफ कार्यालय में आवेदन की व्यवस्था .

•    एजेंसी को सीधे तौर पर किश्त भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण पुनर्भुगतान ईपीएफओ को अधिकृत करके किया जा सकता है.

•    प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्धारित राशि से कम वार्षिक आय वाले सदस्यों के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की नोडल एजेंसी हुडको तथा राष्ट्रीेय आवास बैंक के माध्यम से ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) में 20 लाख रूपये तक ब्याज सब्सिडी लाभ.