केंद्र सरकार ने एफसीआरए के तहत विदेशी योगदान की निगरानी हेतु ‘ऑनलाइन विश्लेषण टूल’ लॉन्च किया

                                                                        उद्देश्य

वेब आधारित यह टूल सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विदेशी योगदान के स्रोत और भारत में इसके उपयोग की जांच करने में मदद करेगा.

एफसीआरए 2010 के प्रावधानों के अनुपालन के संदर्भ में यह टूल आंकड़ों तथा साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने में विभागों को सहायता प्रदान करेगा.

                                     विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के बारे में

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 एक मई, 2011 से प्रभाव में आया है.

गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल 2011 को एफसीआरए,2010 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी अंशदायी(विनियमन) नियमों को अधसूचित करने वाली राजपत्र अधिसूचना भी जारी की थी.

एफसीआरए,2010 में कई प्रावधानों को जोड़ा गया है. एक व्‍यक्ति इस अधिनियम के तहत प्राप्‍त विदेशी योगदान को दूसरे व्‍यक्ति को तब तक नहीं दे सकता, जब तक कि वह व्‍यक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार विदेशी योगदान को प्राप्‍त करने के लिए अधिकृत नहीं है.

                                                    अधिनियम की विशेषताएं

• अधनियम के प्रावधान का उल्‍लंघन करने पर पंजीकरण को निलंबित के साथ-साथ निरस्‍त कर देना भी इस अधिनियम का नया प्रावधान है.

• किसी व्‍यक्ति के आवेदन को नि‍रस्‍त  कर दिया गया है तो वह पिछले आवेदन को समाप्‍त की गई तिथि के केवल छह महीने के बाद ही दोबारा ऑन-लाइन आवेदन कर सकता है. समान परियोजना के लिए पूर्व अनुमति या पंजीकरण जमा करने के बाद किसी भी व्‍यक्ति को छह महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण या पूर्व अनुमति लेने के लिए दूसरा आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी.

• एफसीआरए, 2010 में दिए गया प्रमाण पत्र पांच साल तक वैध होगा तथा पूर्व अनुमति, विशेष कार्य या विदेशी योगदान जिसके लिए अनुमति दी गई है, उस विशेष राशि के लिए वैध होगा.विदेशी योगदान के अलावा एफसी खाते में कोई निधि नहीं होनी चाहिए. संघ आदि को एफसी खाते को अलग से देखना होगा.

• हर बैंक को प्राप्‍त विदेशी राशि, स्‍त्रोतों, तरीकों और अन्‍य विवरण के बारे में ऐसे प्राधिकरणों को रिपोर्ट देनी चाहिए.यदि कोई व्‍यक्ति अधिनियम के प्रावधानों को तोड़ता है तो उसे जेल हो सकती है जिसे पांच साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

• कोई राजनैतिक प्रकृति के संगठन और कोई संघ या कंपनी ऑडियो या ऑडियो विज़ुअल खबर या सामयिकी कार्यक्रमों को प्रसारित करता है तो उसे विदेशी योगदान मिलना वर्जित है.

• अधनियम के प्रावधान का उल्‍लंघन करने पर पंजीकरण को निलंबित के साथ-साथ निरस्‍त कर देना भी इस अधिनियम का प्रावधान है.