केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और वित्तीय सेवा नियामक प्राधिकरण (एफएसआरए) के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने को 13 मई 2016 को अपनी मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की .
समझौते के लाभ-
- इस समझौते के बाद दोनों नियामकों के बीच आपसी सहयोग एवं तकनीकी सहायता का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा.
- सहमति पत्र (एमओयू) से इन दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच आर्थिक संपर्कों एवं सहयोग को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा.
- इस एमओयू से इन दोनों देशों में प्रतिभूति बाजारों के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी.
- यह एमओयू दोनों नियामकों के बीच जानकारी साझा करने वाले फ्रेमवर्क को मजबूत करने में भी अहम योगदान देगा.

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