भारत सरकार करेगी राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल गठित  

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार नीति (NEP) के लिए एक पैनल/ समिति गठित करने की योजना बनाई है, जो भारत में रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहता है.

राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल: प्रमुख विशेषताएं

• इस पैनल में श्रम मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
• इस पैनल में उद्योग जगत के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे.
• यह एक उच्चाधिकार प्राप्त पैनल होगा, जिसके विचार और सिफारिशें ली जाएंगी.

राष्ट्रीय रोजगार नीति (NEP)

NEP रोजगार - गहन क्षेत्रों की ओर निवेश आकर्षित करके, एक सक्षम वातावरण बनाकर और नीतिगत हस्तक्षेपों द्वारा नए उद्योगों को आकर्षित करके रोजगार सृजन की क्षमता में सुधार करने के लिए एक क्षेत्र-वार रणनीति बनाने का प्रयास करता है. यह रोजगार पैदा करने के लिए साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की सुविधा के लिए पांच अखिल भारतीय श्रम सर्वेक्षणों और ई-श्रम पोर्टल के आंकड़ों के आधार पर बनाया जाएगा. पैनल द्वारा गहन विचार-विमर्श के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

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AQEES सर्वेक्षण

पहला अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना-आधारित रोजगार सर्वेक्षण (AQEES) सितंबर, 2021 में अप्रैल-जून, 2021 तिमाही के लिए शुरू किया गया था. यह सर्वेक्षण श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार अप्रैल, 2020 में बेरोजगारी दर 23.52% के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गई थी. जब से इसने रोजगार के आंकड़ों को संकलित करना शुरू किया है, उसके मुताबिक अप्रैल-जून 2020-21 तिमाही के दौरान, लगभग 121 मिलियन नौकरियां चली गईं थीं, जो रिकॉर्ड के आधार पर अब तक का सबसे अधिक मासिक नौकरी की हानि है.

ई-श्रम पोर्टल

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था. यह प्लेटफॉर्म अनुमानित 380 मिलियन अनौपचारिक और असंगठित श्रमिकों जैसेकि, निर्माण श्रमिकों, सड़क-किनारे के  विक्रेताओं (पटरी विक्रेताओं), घरेलू श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, कृषि और प्रवासी श्रमिकों और अन्य असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करता है. यह पोर्टल असंगठित क्षेत्र के लिए सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा. यह पोर्टल सरकारी नीतियों की निगरानी और पर्यवेक्षण में मदद करेगा और साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि लक्षित समूह तक इसके सभी लाभ पहुंचे.

भारत सरकार ने की PFMBY कार्य समूह की स्थापना