हिमाचल प्रदेश 5 जून 2016 को स्टेट डाटा सेंटर (एसडीसी) शुभारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया. केंद्र का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला किया.
एसडीसी को ग्रीन कांसेप्ट की अवधारणा के आधार पर डिजाइन किया गया है. स्टेट डाटा सेंटर एकीकृत डेटा बेस के माध्यम से 101 लोगों को उन्मुख सेवा ऑनलाइन की पेशकश करेगा.
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सभी सरकारी विभागों को ई-शासन अनुप्रयोगों हेतु एसडीसी का उपयोग करने के निर्देश दिए.
विभागीय अनुप्रयोग नि:शुल्क एसडीसी पर एकत्रित कली जा सकते हैं. हिमस्वान (HIMSWAN) के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों को कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी जा सकती है.
स्टेट डाटा सेंटर के प्रमुख बिंदु-
• एसडीसी को लांच करने में 58 करोड़ रुपये व्यय किया गया.
• केंद्र विभिन्न विभागों की वेबसाइटों का एकीकरण करेगा.
• एकीकृत डेटा बेस के माध्यम से सभी सेवाएं सुलभ हो सकती हैं. इससे बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च होने वाले समय और पैसा की बचत होगी.
• एसडीसी से सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और विभिन्न विभागों के ऑनलाइन डेटाबेस को एक ही समय में एकीकृत करने में मदद करेगा.
• भविष्य में यह सरकारी विभागों को नागरिक सेवाओं का लाभ आम लोगों के बीच और अधिक सुगमता से पहुंचाएगा. जिससे लोग लाभ उठा सकते हैं.
• इसे राज्य के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्टेट ऑफ़ आर्ट तकनिकी का उपयोग करके स्थापित किया गया है.
• देश में यह पहला एसडीसी है जिसे बिजली की आवश्यकता को कम करने और बिजली के उपयोग की दक्षता को बढ़ाने हेतु ग्रीन कांसेप्ट की अवधारणा के आधार पर बनाया गया है.
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