भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखंड और तमिलनाडु की परियोजनाओं के लिए किये समझौते

भारत सरकार ने उत्तराखंड और तमिलनाडु राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए दो ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.

भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच हुए समझौते की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं

• उक्त 2,074 करोड़ रुपये के ऋण समझौतों का उपयोग तमिलनाडु में किफायती आवास परियोजना और उत्तराखंड में जल स्वच्छता कार्यक्रम के लिए किया जाएगा.
• तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए लचीले, समावेशी और टिकाऊ आवास तक पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार और ADB ने 150 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
• उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल में सुरक्षित और सस्ती पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ शहर भर में समावेशी स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 125 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

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तमिलनाडु में किफायती आवास परियोजना

यह किफायती आवास परियोजना शहरी क्षेत्र के विकास पर भारत सरकार की विकास प्राथमिकताओं और नीतियों, विशेष रूप से प्रमुख कार्यक्रम PMAY-सभी के लिए आवास (शहरी) के अनुरूप है. तमिलनाडु में तेजी से हो रहे विकास और शहरीकरण के कारण कम आय वाले परिवारों के लिए उत्पन्न हुई आवास की कमी को दूर करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया था. यह परियोजना वंचित परिवारों को किफायती आवास के बुनियादी ढांचे और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में मदद करेगी. यह परियोजना किफायती आवास में निजी क्षेत्र के निवेश को भी उत्प्रेरित करेगी.

किफायती आवास परियोजना के तहत आवास इकाइयों की संख्या

किफायती आवास परियोजना का उपयोग तमिलनाडु शहरी आवास विकास बोर्ड के माध्यम से नौ अलग-अलग स्थानों में आवास इकाइयों के निर्माण के लिए किया जाएगा. यह परियोजना प्राकृतिक खतरों के प्रति संवेदनशील लगभग 6,000 घरों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करेगी. तमिलनाडु की राज्य सरकार ADB ऋण के एक हिस्से को तमिलनाडु आश्रय कोष में इक्विटी के तौर पर निवेश करेगी.

उत्तराखंड परियोजना के लिए ऋण

उत्तराखंड परियोजना के लिए ऋण सहायता तेजी से फैलने वाली राजधानी देहरादून और नैनीताल में शहरी सेवाओं के उन्नयन की आवश्यकता को पूरा करेगी. इस परियोजना के तहत बेहतर पानी और स्वच्छता सेवाओं से बेहतर स्वच्छता क्रियाकलापों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों को भविष्य की महामारी और संक्रामक बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी. इस परियोजना के तहत, विश्वसनीय और निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण देहरादून में दोषपूर्ण जल नेटवर्क को बदलने के लिए 136 किलोमीटर पानी की पाइप प्रणाली का निर्माण किया जाएगा. जल के कुशल उपयोग और खपत की बिलिंग की जानकारी हासिल करने के लिए 5,400 घरों में पानी के मीटर भी लगाए जाएंगे.

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