केंद्र सरकार द्वारा सिटी गैस वितरण कार्य्रकम का नौंवा चरण 08 मई 2018 को आरंभ किया गया. केंद्रीय पेट्रोलियम व गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 86 भौगोलिक क्षेत्रों में गैस वितरण कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा.
नौंवें चरण में 86 भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी-नेटवर्क आरंभ किया जायेगा. इस दौरान 640 जिलों के लगभग 50 प्रतिशत एवं देश की आबादी के लगभग 50 प्रतिशत (61 करोड़) तक गैस कवरेज प्राप्त होगा.
सिटी गैस वितरण योजना के मुख्य बिंदु |
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कौन से राज्य शामिल हैं?
सिटी गैस वितरण लाइसेंसिंग योजना का यह नौवां चरण है. इसमें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, फैजाबाद, अमेठी, राय बरेली, उत्तराखंड के देहरादून, मध्य प्रदेश के भोपाल, महाराष्ट्र के अहमदनगर, पंजाब के लुधियाना व जालंधर समेत कई जिला मुख्यालयों को शामिल किया गया है. इस चरण से पहले इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गेल गैस लिमिटेड जैसी कंपनियों को 91 लाइसेंस दिए जा चुके हैं. यह कंपनियां देश में 42 लाख घरों को कुकिंग गैस की आपूर्ति कर रही हैं.
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पृष्ठभूमि
इससे पूर्व वर्ष 2015 में जारी निविदा में 34 भौगोलिक क्षेत्र शामिल थे जिसमें केवल 20 क्षेत्रों में निविदाएं स्वीकार की गईं. इसके बाद सातवें चरण की निविदा आमंत्रण के दौरान 11 स्मार्ट सिटीज़ के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं थी जिसके लिए केवल 1 आवेदन प्राप्त हुआ था. हालांकि इसके बाद आठवें चरण के कार्यक्रम के दौरान सभी स्मार्ट सिटीज के लिए निविदाएं प्राप्त हुईं.
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