भारत ने 01 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की कमान संभाल ली. वे एक महीने तक इस वैश्विक संस्था की अध्यक्षता करेगा. इस एक महीने के कार्यकाल के दौरान उसका फोकस समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद से मुकाबले पर रहेगा. रूस और फ्रांस ने यूएनएससी की अध्यक्षता संभालने के लिए भारत को बधाई दी.
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे. ऐसा करने वाले वह देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे. भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता फ्रांस की जगह संभाली है. वहीं, भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन ने कहा कि हम समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद से मुकाबले जैसे रणनीतिक मुद्दों पर भारत के साथ काम करने और नियम आधारित बहुपक्षीय प्रणाली को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र के उन सदस्य देशों को भी कार्य विवरण उपलब्ध कराएंगे जो परिषद के सदस्य नहीं हैं. तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंध हैं.
#IndiainUNSC
— PR/Amb T S Tirumurti (@ambtstirumurti) August 1, 2021
Thank you Ambassador @NDeRiviere, PR of France for steering the UN #SecurityCouncil for the month of July. 👏
India takes over the Presidency for August ⬇️ @MEAIndia @IndiaembFrance @franceonu @FranceinIndia @afpfr @Yoshita_Singh pic.twitter.com/fCAdYj244g
भारत का यह सातवां कार्यकाल
अस्थायी सदस्य के तौर पर यूएनएससी में भारत का यह सातवां कार्यकाल है. इससे पहले भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85 और 1991-92 में सदस्य रह चुका है. वैश्विक निकाय के लिए अपने चुनाव के बाद, भारत ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार और समावेशी समाधानों को बढ़ावा देगा.
भारत के पास दो बार यूएनएससी की अध्यक्षता
भारत एक जनवरी, 2021 को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था. भारत की सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को ख़त्म होगी और इस पूरे कार्यकाल में भारत के पास दो बार यूएनएससी की अध्यक्षता आएगी. भारत अपने दो साल के कार्यकाल के अंतिम महीने यानी अगले साल दिसंबर में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंज़ूरी देने की ज़िम्मेदारी है.
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