जम्मू सरकार ने दुबई के साथ औद्योगिक पार्क और रियल एस्टेट विकास हेतु किया समझौता

जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाल ही में दुबई सरकार के साथ औद्योगीकरण के लिए एक समझौता किया है. उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि दुबई सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ने एक समझौता किया है, जो केंद्र शासित प्रदेश को औद्योगीकरण के सतत विकास में नई ऊंचाईयों को छूने में मदद करेगा.

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास के रास्ते खुल गए हैं. दुबई की सरकार जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए आगे आई है. रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्क, आइटी टावर, निजी अस्पताल जैसी सभी विकासपरक योजनाओं के लिए दुबई सरकार से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सहमति हुई है. इस एमओयू से दुनिया के निवेशक जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे.

श्रीनगर में एक समारोह में जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई की सरकार के बीच प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र और विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों व उद्यमों के विकास निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह दिन जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक है.

Jammu and Kashmir administration signs an MoU with Govt of Dubai for real estate development, industrial parks, IT towers, multipurpose towers, logistics, medical college, super speciality hospital and more: LG Manoj Sinha pic.twitter.com/7qXWkXRQ7G

— ANI (@ANI) October 18, 2021

पूरे विश्व को बड़ा संकेत

दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर से एमओयू करके पूरे विश्व को बड़ा संकेत दिया है कि जैसे भारत तेज गति से विश्व शक्ति बन रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी. उन्होंने कहा कि पूरे विश्व को विश्वास है कि भविष्य में भारत वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. सभी देश भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध बेहतर बनाना चाहते हैं. यह समझौता इसकी पुष्टि करता है कि आज जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हैं और यहां का वातावरण निवेश के लिए सुरक्षित है.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं हाल ही में दुबई गया था. वहां के शासक सुल्तान अहमद ने भारत यात्रा की इच्छा जताते हुए कहा कि वह जम्मू कश्मीर में रियल इस्टेट में निवेश करना चाहते हैं. जम्मू कश्मीर में रियल इस्टेट के कारोबार से जुड़ी गतिविधियों के लिए हमने दुबई के साथ एमओयू तय किया है. उन्होंने कहा कि यहां आने वाले समय में दुबई वासियों की भीड़ होगी जो यहां के पर्यटन और रियल इस्टेट के कारोबार को मजबूत बनाने में योगदान करेंगे.

यह समझौता जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र रियल इस्टेट कारोबार को बदल देगा. दुबई की कई नामी हस्तियों ने यहां निवेश में इच्छा जताई है. केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए पूरी तरह संकल्पद्ध है. हाल ही में घोषित 28400 करोड़ का औद्योगिक पैकेज इसकी पुष्टि करता है.

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने क्या कहा?

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे संघ शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा कि विकास की यह यात्रा संघ शासित प्रदेश को औद्योगीकरण और स्‍थायी विकास में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगी.