Jammu-Kashmir राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 08 फरवरी 2022 को कहा कि जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) एक डिजिटल निवेशक मंच हैं.

आपको बता दें कि बयान में कहा गया है कि इस प्रणाली के जरिये निवेशक अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक मंजूरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे और केंद्र शासित प्रदेश में कारोबारी सुगमता के लिहाज से यह एक बहुत बड़ा कदम है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ किया.

जम्मू-कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्क शामिल

बयान के अनुसार, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी) से जुड़ा है. इसमें जम्मू-कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्क शामिल हैं. इससे निवेशकों को जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध भू-खंड खोजने में सहायता मिलेगी. इस कदम से निवेशकों को जानकारी इकट्ठा करने और विभिन्न हितधारकों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्लेटफार्मों पर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी.

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म

भारत सरकार की साल 2020 की बजटीय घोषणा के तहत राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. यह निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक अनुमोदन हेतु आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है.

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) क्या है?

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदन के लिए आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है. इस प्लेटफॉर्म को सितंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा और उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किया गया था.

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड शामिल हैं. राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पर अपने अनुमोदन को जानें (केवाईए) मॉड्यूल एक गतिशील सहज प्रश्नावली के आधार पर निवेशकों को उनके व्यवसाय के लिए आवश्यक अनुमोदनों की पहचान करने हेतु मार्गदर्शन करता है.

वर्तमान में, मॉड्यूल केंद्र और राज्यों में तीन हजार से अधिक स्वीकृतियों की मेजबानी करता है. अब तक, पोर्टल पर 16,800 आगंतुक हैं. इनमें से 7,500 लोगों को केवाईए की सेवा प्रदान की जा चुकी है. इस पोर्टल पर 1,250 से अधिक निवेशक पंजीकृत हैं. राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) प्लेटफॉर्म को www.nsws.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है.