पंजाब कैबिनेट ने महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की

पंजाब सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं के आरक्षण हेतु बड़ा फैसला किया है. कैबिनेट बैठक में पंजाब में होने वाले नगर निगम, निकाय और पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने निर्णय किया है.

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक में ही सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई थी. बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायत चुनावों में 50 फीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए किया था इसके बाद कई अन्य राज्यों ने भी बिहार से सीख ली.

पंजाब सरकार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राज्य में सभी सरकारी नौकरियों से लेकर चुनाव तक महिलाओं को 33% आरक्षण आरक्षण प्रदान किया जाएगा. पंजाब में सिर्फ विधानसभा सीटों को छोड़कर सभी जगह महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाएगा.

प्रमुख तथ्य-

• उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में महिलाओं हेतु पहले से ही 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. वहीं इस आरक्षण से कहीं ज्यादा 44 फीसदी महिलाएं ग्राम प्रधान हैं. 2006 में बिहार के इस फैसले के बाद उस साल 55 फीसदी महिलाएं ग्राम प्रधान चुन कर आईं.
• देश का संविधान पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करता है.
• देश के कुल निर्वाचित सरपंचों में से अभी 44 फीसदी तो महिलाएं ही हैं.