टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम: 11 मई से 16 मई 2020

May 16, 2020, 17:05 IST

जागरण जोश पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से –आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना और भारतीय तटरक्षक बल आदि शामिल हैं. 

Top 10 Weekly Current Affairs in Hindi
Top 10 Weekly Current Affairs in Hindi

जागरण जोश पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से –आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना और भारतीय तटरक्षक बल आदि शामिल हैं. 

1.समुद्र में बढ़ी भारत की ताकत, गोवा में तैनात की गईं तीन नई शिप

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के प्रवक्ता ने कहा कि पांच अपतटीय गश्ती जहाजों (ओपीवी) की श्रृंखला के तहत पहले पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है. इसे अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित किया गया है.

अत्याधुनिक नौवहन और संचार उपकरणों से सुसज्जित 'सचेत' का निर्माण और डिजाइन स्वदेशी कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है. यह पांच अपतटीय निगरानी वाहनों में से एक है. यह शिप 105 मीटर लंबा है तथा इसका 2350 टन का है. यह लगभग 50 किलोमीटर रफ्तार से 11,112 किलोमीटर तक जा सकता है.

 

2.गुजरात ने आत्ममनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की, जानें विस्तार से

आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना (AGSY) के तहत ऋण देने वाले बैंकों को 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा. इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और निम्न मध्यम आय वर्ग के तहत आने वाले समाज के लोगों की सहायता करना है.

योजना पर बोलते हुए, गुजरात के सीएम विजय रुपाणी ने कहा कि अन्य राज्यों ने ऐसे लोगों के लिए लगभग 5000 रुपए की सहायता की घोषणा की है. हालांकि हमारा विचार है कि इतनी कम राशि से उनका जीवन सामान्य नहीं होगा.

 

3.हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 4,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे: वित्त मंत्री

वित्‍त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी देश के किसान काम करते रहे. छोटे और मंझोले किसानों के पास देश की लगभग 85 प्रतिशत खेती है. किसान क्रेडि कार्ड के लिए दो लाख करोड़ रुयये का घोषणा किया गया है. एमएसपी के तहत 74 हजार 300 करोड़ की फसल की खरीद की गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निजी निवेश डेयरी प्रोसेसिंग में बढ़ावा देने और कैटल फीड प्रोडक्शन में निर्यात के लिए 15,000 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता. इससे मधुमक्खी पालन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा. इससे 2 लाख पालकों की आय बढ़ेगी.

 

4.वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत ने हासिल किया 74वां स्थान

विश्व आर्थिक मंच जिनेवा में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सार्वजनिक और निजी सहयोग के लिए काम करता है. यह रैंकिंग जारी करते हुए आगे कहा गया है कि मौजूदा कोविड -19 संकट के कारण विकसित और विकासशील देश स्वच्छ ऊर्जा के लिए संक्रमण से समझौता करेंगे.

विशेष रूप से चीन में, वायु प्रदूषण की समस्या के कारण विद्युतीकरण वाले वाहनों का इस्तेमाल, नियंत्रित उत्सर्जन, तटवर्ती पवन संयंत्रों और सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) के लिए दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता से संबंधित नीतियां लागू हुई हैं.

 

5.ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या की अर्जी खारिज, 28 दिन में भेजा जा सकता है भारत

विजय माल्या को 14 मई 2020 को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उसका आवेदन अस्वीकृत हो गया. अब विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी. ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल को इस पर अंतिम फ़ैसला लेना है.

विजय माल्या पर एसबीआई और अन्य बैंकों से किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लोन लेकर उसे न चुकाने, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं. मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2018 में माल्या के प्रत्यर्पण को मंज़ूरी दी थी जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख़ किया था.

 

6.पिछले 40 साल में पहली बार घटा भारत का CO2 उत्सर्जन, जानिए इसके पीछे की मुख्य वजह

रिपोर्ट के अनुसार देश में नवीकरणीय ऊर्जा में प्रतिस्पर्धा और बिजली के गिरते उपयोग से जीवाश्म ईंधन की मांग कमजोर पड़ गई है. पूरे विश्व में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है. इस खतरनाक वायरस की चपेट से बचने के लिए अधिकतर देश में लॉकडाउन लगाया गया है.

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के शोधकर्ताओं ने कहा कि देश में कोयले की मांग पहले से ही कम है, वित्त वर्ष में मार्च के अंत में कोयले की डिलीवरी में 2 प्रतिशत की गिरावट आई है. ऐसा दो दशकों में पहली बार हुआ है. इस दौरान कोयले की बिक्री में 10 प्रतिशत और आयात में 27.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

 

7.FIFA अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप अगले साल भारत में होगा, जानें विस्तार से

फीफा ने बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव और फीफा परिसंघ कोविड-19 कार्य समूह की सिफारिशों के गहन मूल्यांकन के बाद फीफा परिषद ब्यूरो ने टूर्नामेंट के लिये प्रस्तावित नयी तिथियों की पुष्टि करने का फैसला किया. इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग लेंगी और इसका आयोजन पांच स्थलों पर किया जायेगा.

फ़ीफा विश्व कप खेल की वैश्विक शासी निकाय के सदस्यों के वरिष्ठ पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेली जाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संघ फुटबॉल प्रतियोगिता है. साल 1930 में उद्घाटन टूर्नामेंट के बाद हर चार साल से आयोजित किया जाता है.

 

8.प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की

प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 करोड़ का यह आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज देश की कुल जीडीपी का करीब-करीब 10 प्रतिशत है. पिछले दो महीने में प्रधानमंत्री का यह चौथा 'राष्ट्र के नाम संबोधन' है. कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री ने पहली बार 18 मार्च को देश को संबोधित किया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की है. 18 मई से पहले इसके स्‍वरूप का घोषणा किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा.

 

9.केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, राशन कार्ड को सितंबर तक जोड़ सकेंगे आधार से

सरकार के अनुसार इस काम की समय-सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है. बयान के अनुसार जब तक मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश नहीं जारी करता तब तक किसी भी सही लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जाएगा.

खाद्य विभाग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से लगभग 90 प्रतिशत राशन कार्ड को पहले ही आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है. वहीं पीडीएस के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों में से 85 प्रतिशत लोगों के आधार नंबर उनके संबंधित राशन कार्ड से जोड़े जा चुके हैं.

 

10.यूपी सरकार ने लांच किया प्रवासी राहत मित्रऐप, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने में होगा मददगार

यूपी सरकार के अनुसार इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य इन मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है. साथ ही ऐप की सहायता से मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने में भी सहूलियत होगी. यह ऐप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राजस्व विभाग, राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया गया है.

इस ऐप की मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं. इसके अलावा प्रभावी निर्णय लेने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के डेटा को भी ऐप में अलग-अलग किया जा सकता है.

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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