टॉप कैबिनेट मंजूरी: 19 सितंबर 2018

कैबिनेट ने तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में आरसीएफ के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी

• मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टीएफएल) में गैस आधारित फर्टिलाइजर परियोजना शुरू करने के लिए राष्‍ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड (आरसीएफ) की ओर से 1033.54 करोड़  रुपये के इक्विटी निवेश करने के उर्वरक विभाग के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है. यह निवेश राशि परियोजना की कुल लागत का 29.67 प्रतिशत होगी.

• तालचर परियोजना के फिर से चालू होने से देश के उर्वरक क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रम के जरिए सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर निवेश सुनिश्चित होगा. इससे देश के पूर्वी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं पैदा होने के साथ ही संबंधित राज्‍य की अर्थव्‍यवस्‍था को भी मजबूती मिलेगी. उर्वरक इकाई के बहाल होने से स्‍वेदशी स्‍तर पर यूरिया का उत्‍पादन बढ़ेगा, जिससे यूरिया के क्षेत्र में देश ज्‍यादा आत्‍मनिर्भर हो जाएगा.

कैबिनेट ने आशा कर्मियों के लाभ पैकेज को मंजूरी दी

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आशा कर्मियों के लाभ पैकेज को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है. ये पैकेज अक्‍टूबर 2018 से प्रभावी होगा. इसका भुगतान दो अलग मदों के तहत नवम्‍बर 2018 से किया जाएगा.

• इस पैकेज की लाभार्थी के रूप में उन आशा कर्मियों और आशा सहायिकाओं को नामित किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम से भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए सभी पात्रताएं पूरी करती हैं.

• राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के तहत आशा कर्मियों को मिलने वाली नियमित राशि और प्रोत्‍साहन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह किया गया है.

• इस पैकेज के लिए केन्‍द्र सरकार की ओर से 2018-19 और 2019-20 की अवधि में किया जाने वाला भुगतान 1,224.97 करोड़ रुपये होगा.

कैबिनेट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य निष्‍पादन के अनुरुप प्रोत्‍साहन राशि दिए जाने को मंजूरी दी

• मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं(एडब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यूएस) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्‍ल्‍यूएचएस) का मानदेय बढ़ाने तथा आंगनवाड़ी सेवाओं (समेकित बाल विकास सेवा अम्‍ब्रेला स्‍कीम) के तहत आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कार्य निष्‍पादन के अनुरुप प्रोत्‍साहन राशि दिए जाने को मंजूरी दे दी है.

• इसके लिए 1 अक्‍टूबर 2018 से 31 मार्च 2020 की अवधि के लिए केन्‍द्र सरकार के हिस्‍से के रूप में कुल 10649.41करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा.

• मानदेय बढ़ाए जाने से करीब 27 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी. आंगनवाड़ी सेवा (अंब्रेला आईसीडीएस) योजना एक वृहत योजना है जिसके तहत देशभर में एडब्‍ल्‍यूसी/गांव स्‍तर के लाभार्थी हैं.

मंत्रिमंडल ने विद्युतीकरण के साथ इंदौर-बुधनी नई रेल लाईन की स्वीकृति दी

• मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति ने बुधनी से इंदौर (मांगलियागांव) के बीच 205.5 किलोमीटर लम्बी नई रेल लाईन के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3261.82 करोड़ रुपये है.

• इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा इंदौर से जबलपुर के बीच यात्रा समय में कमी और इंदौर से मुम्बई तथा दक्षिण की ओर यात्रा समय में कमी लाना है.

• इससे भोपाल के रास्ते वर्तमान मार्ग की तुलना में इंदौर और जबलपुर के बीच की दूरी 68 किलोमीटर कम हो जाएगी.

• इससे क्षेत्र के लोगों और उद्योगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी. इससे परियोजना क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा. निर्माण अवधि के दौरान 49.32 लाख मानवदिवसों का प्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा.

मंत्रिमंडल ने बांध पुन:स्‍थापन और सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी

• मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति (सीसीईए) ने 3466 करोड़ रुपए की संशोधित लागत पर बांध पुन:स्‍थापन और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के संशोधित लागत अनुमान को अपनी मंजूरी दे दी है.

• 198 बांधों की सुरक्षा और संचालन प्रदर्शन में सुधार तथा व्‍यापक प्रबंधन प्रणाली के साथ संस्‍थागत मजबूती के लिए विश्‍व बैंक वित्‍तीय सहायता देगा. 3466 करोड़ रुपए की परियोजना में 2628 करोड़ रुपए विश्‍व बैंक देगा और 747 करोड़ रुपए डीआरआईपी राज्‍य/क्रियान्‍वयन एजेंसियां और शेष 91 करेाड़ रुपए केन्‍द्रीय जल आयोग देगा.

• सीसीईए ने पूर्व प्रभाव से 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2020 तक दो वर्ष के समय विस्‍तार की स्‍वीकृति भी दी है.

• यह परियोजना च‍यनित वर्तमान बांधों की सुरक्षा और संचालन प्रदर्शन में सुधार लाएगी तथा जाखिम मिटाकर निचले इलाकों की आबादी और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.

• परियोजना से प्राथमिक रूप में जलाशय पर निर्भर शहरी और ग्रामीण समुदाय तथा नीचले इलाके के समुदाय लाभान्वित होंगे. नीचले इलाकों में रहने वाले लोग बांध के विफल होने या संचालन विफलता के कारण जोखिम में रहते हैं.

मंत्रिमंडल ने डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर को कोष आवंटन की मंजूरी दी

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर के लिए दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत विशेष पैकेज लागू करने के लिए 2018-19 के दौरान एक वर्ष की अवधि के लिए समय सीमा विस्तार को मंजूरी दे दी है.

• मंत्रिमंडल ने विशेष पैकेज लागू करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत राज्य को आवश्यकता आधार पर गरीबी अनुपात से जोड़े बिना कोष आवंटन की भी स्वीकृति दे दी है.

• इस पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा क्योंकि मूल रूप से स्वीकृत 755.32 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के अंतर्गत राज्य में दो तिहाई कमजोर परिवारों को कवर करने के लिए समय सीमा विस्तार को स्वीकृति दी गई है.

• 2018-19 के दौरान एक वर्ष की अवधि के लिए 143.604 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी. इससे राज्य में सभी कमजोर ग्रामीण परिवारों (परिवारों की कुल संख्या का अनुमानित दो तिहाई) को निश्चित समय सीमा के अंदर कवर करने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े परिचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन किया