टॉप करेंट अफ़ेयर्स: 03 अगस्त 2017

टॉप करेंट अफ़ेयर्स, 03 अगस्त 2017 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है. जिसमें मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक शामिल है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर 0.25 प्रतिशत कम कर 6.0 प्रतिशत की

रेपो दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को उनकी फौरी जरूरत को पूरा करने के लिये नकदी उपलब्ध कराता है. आरबीआई ने कहा हम कंपनियों के फंसे बड़े कर्ज के समाधान तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नई पूंजी डालने के लिये सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

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विश्व बैंक ने भारत को सिंधु जल संधि के तहत पनबिजली परियोजना हेतु मंजूरी प्रदान की

विश्व बैंक ने एक फैक्टशीट में कहा कि भारत जिन रूपों में नदियों का पानी उपयोग कर सकता है उसमें पनबिजली परियोजनाएं भी शामिल हैं हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं. विश्व बैंक के अनुसार भारत को संधि के तहत पश्चिमी नदियों पर पनबिजली परियोजना बनाने की अनुमति है, लेकिन भारत में यह माना जा रहा है कि इस मामले में भारत को किसी तीसरे पक्ष की इजाजत की जरूरत नहीं है.

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पंजाब सरकार ने क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को डीएसपी पद देने की घोषणा की

हरमनप्रीत कौर ने 2 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मुलाकात की जिन्होंने पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा को इस क्रिकेटर को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) पद नियुक्त करने के लिये जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिये कहा. पंजाब के मोगा जिले की रहने वाली हरमनप्रीत कौर ने जुलाई 2017 में हुए महिला विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में आस्ट्रेलिया के खिलाफ 115 गेंदों में नाबाद 171 रनों की पारी खेलते हुए टीम को फाइनल में पहुंचाया था.

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भारतीय सेना द्वारा मोबाइल एप्प ‘हमराज़’ विकसित किया गया

‘हमराज़’ द्वारा सैनिक अपनी मासिक सैलरी स्लिप और फॉर्म-16 भी देख सकेंगे तथा उसे आवश्यकता होने पर कभी भी डाउनलोड कर सकेंगे. हमराज़ की सहायता से सैनिक अपनी पोस्टिंग एवं प्रमोशन की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं. भारतीय सेना द्वारा इस मोबाइल एप्प का अगस्त 2017 के दूसरे सप्ताह में विकास किया गया. यह मोबाइल एप्प ऐप जूनियर कमीशन अधिकारियों और अन्य कर्मियों को सूचना के त्वरित संचार के अधिकार प्रदान करेगा.

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जम्मू एवं कश्मीर में जीएसटी लागू करने हेतु विधेयक पारित

इस विधेयक से जम्मू एवं कश्मीर में केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक, 2017 को जम्मू कश्मीर तक विस्तार प्रदान किया गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कदम से देश के अन्य हिस्सों के साथ राज्य की व्यापक आर्थिक एकजुटता सुनिश्चित हो सकेगी. अरुण जेटली ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा का अर्थ आर्थिक रुकावट पैदा करना नहीं है. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी राज्य के व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हित में है.

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