टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 13 मार्च 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से-उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और आईपीएल 2020 आदि शामिल हैं.
IND vs South Africa: पहली बार बिना दर्शकों के होगा वनडे मैच
एकदिवसीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब अंतरराष्ट्रीय मैच बिना किसी दर्शक के साथ बंद दरवाजों के पीछे होंगे. दूसरा मुकाबला 15 मार्च 2020 को लखनऊ में तथा तीसरा मुकाबला 18 मार्च 2020 को कोलकाता में होने वाले है.
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने हाल ही में पुष्टि कर दी थी कि लखनऊ एकदिवसीय को बंद दरवाजों के पीछे आयोजित किया जाएगा, जबकि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) ने तत्काल प्रभाव से टिकटों की बिक्री को भी रोक दिया है.
संसद ने खनिज पदार्थ कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया
कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि संशोधित कानून से कोयला क्षेत्र पूरी तरह बदल जाएगा. इससे कोयला और खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) बढ़ने के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
खनिज पदार्थ कानून (संशोधन) विधेयक के पारित हो जाने से देश के खनन क्षेत्र में बदलाव आने के साथ कोयला उत्पादन बढ़ेगा तथा आयात पर निर्भरता कम होगी. विधेयक के पक्ष में 83 तथा विरोध में 12 सदस्यों ने मतदान किया.
दिल्ली में नहीं खेला जाएगा IPL मैच
दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मुकाबलों के आयोजन पर रोक लगा दी है. दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 13 मार्च 2020 को इस बात की घोषणा की है कि दिल्ली में किसी भी तरह के खेल की गतिविधी नहीं होगी.
उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में आईपीएल का एक भी मैच नहीं होगा. यदि स्टेडियम में एक भी कोरोना वायरस का पीड़ित पहुंचता है तो उससे काफी खतरा बढ़ जाता है. दिल्ली में स्कूल-कॉलेज से लेकर सिनेमा हॉल तक सब कुछ 31 मार्च 2020 तक बंद कर दिया गया है.
हिमाचल प्रदेश में जल प्रबंधन और कृषि हेतु 80 मिलियन डॉलर की परियोजना पर समझौता
हिमाचल प्रदेश में स्रोत स्थिरता और वर्षा-आधारित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना दस जिलों की 428 ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगी. इससे 40 हजार से अधिक छोटे किसानों, महिलाओं और ग्रामीण समुदाय को लाभ मिलेगा.
हिमाचल प्रदेश जलवायु परिवर्तन और संबंधित जोखिमों हेतु विशेष रूप से संवेदनशील है. इस परियोजना के तहत सतत जल प्रबंधन प्रक्रिया किसानों की आय को दोगुना करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है. जलवायु परिवर्तन इस क्षेत्र में खराब कृषि का एक और कारण है.
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