टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 14 मई 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 14 मई 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना, हर राज्य में होगा लागू: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मार्च में नाबार्ड के जरिए ग्रामीण बैंकों को पैसा मुहैया कराया गया ताकि ये ऋण दिए जा सकें. उन्होंने कहा कि गांव की अर्थव्यवस्था के लिए 2 महीने में कदम उठाए गए कोविड-19 के हमले के बाद भी बैंकों के जरिए गतिविधियां जारी रहीं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा राज्य सरकारों को इजाज़त दी है कि वह आपदा के लिए रकम का इस्तेमाल कर प्रवासी मजदूरों के लिए खाने एवं रहने का इंतजाम कर सकें. ये राज्यों का अधिकार है कि वह इसे कैसे इस्तेमाल करें.

पिछले 40 साल में पहली बार घटा भारत का CO2 उत्सर्जन, जानिए इसके पीछे की मुख्य वजह

कोरोना वायरस प्रेरित देशव्यापी लॉकडाउन की अचानक घोषणा के कारण पिछले चार दशकों में पहली बार भारत का कार्बन उत्सर्जन गिर गया है. अध्ययन में पाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन मार्च में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है और अप्रैल में इसमें 30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा अप्रैल के अंत में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक वर्ष की पहली तिमाही में कोयले की दुनिया का उपयोग 8 प्रतिशत था जबकि इसके विपरीत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पवन और सौर ऊर्जा की मांग में मामूली वृद्धि देखी गई.

जल जीवन मिशन: जम्मू-कश्मीर दिसंबर 2022 तक प्रत्येक परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराएगा

हरियाणा के गांवों के घरों में भी साल 2022 तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए नल लगाने का टारगेट तय कर लिया गया है. घरों में नल लगाने का काम ‘जल जीवन मिशन’ के तहत होगा. जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराना है. इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करना है.

इस मिशन के तहत हरियाणा सरकार ने साल 2019-20 में 1.05 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए हैं. हरियाणा में 28.94 घर हैं. इनमें से 18.83 लाख में पहले से नल का जल कनेक्शन है और 10.11 लाख घरों को कवर किया जाना है. कोविड  -19 महामारी के इस कठिन समय के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के प्रयासों से जीवन जीने में आसानी होगी.

तेलंगाना ऐसा पहला राज्य बन गया है जो किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा

तेलंगाना सरकार ने एक अन्य फसल लाल चने की खेती को भी 10 लाख एकड़ तक सीमित कर दिया है. इसके अलावा, राज्य जल्दी ही इस संबंध में एक घोषणा करेगा कि, राज्य के किस क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाएगी. राज्य सरकार ने किसानों के लिए अपने नए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य बना दिया है.

राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को ऐसी फसलें उगानी चाहिए जिनकी पिछले 20 वर्षों से मांग है. उन्होंने कहा कि सभी किसानों द्वारा समान फसल उगाने की परंपरा समाप्त होनी चाहिए और फसल का विविधीकरण होना चाहिए. सरकार के नियमों का पालन करने वाले किसानों को ऋतु बंधु योजना के तहत लाभ मिलेगा.