टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 15 मई 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 15 मई 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से विश्व आर्थिक मंच और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत ने हासिल किया 74वां स्थान

विश्व आर्थिक मंच जिनेवा में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सार्वजनिक और निजी सहयोग के लिए काम करता है. यह रैंकिंग जारी करते हुए आगे कहा गया है कि मौजूदा कोविड -19 संकट के कारण विकसित और विकासशील देश स्वच्छ ऊर्जा के लिए संक्रमण से समझौता करेंगे.

विश्व आर्थिक मंच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए परिवर्तन हेतु तत्परता को मापने के लिए हमारे अध्ययन के मुताबिक, 115 अर्थव्यवस्थाओं में से 94 देशों ने वर्ष 2015 के बाद से प्रगति दिखाई है. लेकिन इस प्रगति के बावजूद, पर्यावरणीय स्थिरता अभी भी पीछे है.

ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या की अर्जी खारिज, 28 दिन में भेजा जा सकता है भारत

विजय माल्या को 14 मई 2020 को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उसका आवेदन अस्वीकृत हो गया. अब विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी. ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल को इस पर अंतिम फ़ैसला लेना है.

विजय माल्या मार्च 2016 को भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे. उन पर आरोप हैं कि उन्होंने अपनी किंगफ़िशर एयरलाइन कंपनी के लिए बैंकों से क़र्ज़ लिया और उसे बिना चुकाए वो विदेश चले गए. विजय माल्या मनी लॉन्ड्रिंग और लोन की रकम दूसरे कामों में खर्च करने के अलावा 9,000 करोड़ रूपये का लोन वापस न करने के मामले का सामना कर रहे है.

हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 4,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे: वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्‍पादक है. सरकार किसानों के कल्‍याण के लिए लगातार कदम उठा रही है. वित्‍त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी देश के किसान काम करते रहे. छोटे और मंझोले किसानों के पास देश की लगभग 85 प्रतिशत खेती है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार एक लाख करोड़ देगी. ये एग्रीग्रेटर्स, एफपीओ, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी आदि के लिए फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि फूड एंटरप्राइजेज माइक्रो साइज के लिए 10 हजार करोड़ रुपये दिया जाएगा.

गुजरात सरकार ने आत्ममनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की, जानें विस्तार से

आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना (AGSY) के तहत ऋण देने वाले बैंकों को 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा. इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और निम्न मध्यम आय वर्ग के तहत आने वाले समाज के लोगों की सहायता करना है.

गुजरात सरकार ने कहा कि करीब 10 लाख ऐसे लोगों को बैंकों से एक लाख रुपए का ऋण 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर मिलेगा, जिससे वे अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सकें. उन्होंने कहा कि ऋण आवेदन के आधार पर मुहैया कराए जाएंगे, जिसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी.