टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 18 जून, 2021 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट, NATO के चीन के प्रति रवैये और COVID-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्रदान की गई है.
प्रधानमंत्री मोदी ने COVID-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम किया शुरू
18 जून, 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने COVID-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की है. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि, सरकार सभी को मुफ्त में कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी कहा कि, देश में 21 जून से टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जाएगा और 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को भी वही सुविधा दी जाएगी, जो 45 साल से ऊपर के लोगों को अभी तक दी गई है.
क्वार्टर 01 में भारत की अर्थव्यवस्था में 12 प्रतिशत तक हुआ संकुचन: एक रिपोर्ट
स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज इंडिया ने 17 जून, 2021 को यह सूचना दी है कि, भारत में कोविड - 19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर अप्रैल, 2021 और मई, 2021 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की वजह से, देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष, 2021-22 की पहली तिमाही में औसतन 12 प्रतिशत तक संकुचित हुई है. वर्ष, 2020 की पहली तिमाही में यह आर्थिक संकुचन 23.9 प्रतिशत तक था. भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2021 में 07.3 प्रतिशत पर सबसे खराब संकुचन देखा था क्योंकि केंद्र ने केवल चार घंटे के नोटिस पर 02.5 महीने के अनियोजित लॉकडाउन की घोषणा की थी. कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाये गये इस लॉकडाउन ने पहली तिमाही में 23.9 प्रतिशत संकुचन दर्ज करते हुए अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था जो बाद में, दूसरी तिमाही में सुधरकर 17.5 प्रतिशत हो गया था.
मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2021 के बारे में यहां पढ़ें महत्त्वपूर्ण जानकारी
संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, पृथ्वी की बर्फ-मुक्त भूमि के लगभग तीन-चौथाई हिस्से को मानव जाति द्वारा भोजन, बुनियादी ढांचे, कच्चे माल एवं अन्य पदार्थों की लगातार बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नुकसान पहुंचाया गया है. पूरी दुनिया के 100 से अधिक देश अगले दशक में लगभग 01 बिलियन हेक्टेयर भूमि की बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं. भारत का लक्ष्य वर्ष, 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करना है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह कहा है कि, "भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित भूमि क्षरण तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है.
NATO नेताओं ने चीन को घोषित किया सतत वैश्विक सुरक्षा चुनौती
यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों का गठबंधन है. इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूसी आक्रमण के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के तौर पर किया गया था. NATO के मूल सदस्य कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, इटली, आइसलैंड, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, पुर्तगाल, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम थे. NATO में मूल रूप से 12 सदस्य थे, लेकिन अब इसमें 30 यूरोपीय देश और अमेरिका एवं कनाडा शामिल हैं. NATO ने अपने हालिया सम्मेलन में चीन को एक सतत वैश्विक सुरक्षा चुनौती के तौर पर चिन्हित किया है और बीजिंग के उदय का मुकाबला करने की कसम खाई है. NATO के नेताओं द्वारा जारी नई ब्रसेल्स विज्ञप्ति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, NATO देश 'गठबंधन के सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए चीन को घेरेंगे'.
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