British PM Boris Johnson: ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

British PM Boris Johnson: 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुलाकात हुई. दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई. बता दें दोनों देशों में रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी.

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि जिस तरह से केवल यूक्रेन में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में स्थिति ब्रिटेन और भारत को और अधिक काम करने के लिए बाध्य कर रही है. रूस पर भारत की स्थिति सर्वविदित है. यह बदलने वाला नहीं है.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi and British PM Boris Johnson meet at Hyderabad House in Delhi pic.twitter.com/5Q8mtl0olm

— ANI (@ANI) April 22, 2022

रोडमैप 2030 को लांच किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के बाद कहा कि पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की भी स्थापना की थी और हमने रोडमैप 2030 को भी लांच किया था. प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) के विषय में दोनों देशों की टीम काम कर रही है तथा बातचीत में प्रगति हो रही है.

राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनें में भारत ने संयुक्त राज्य अमीरात (यूएई) एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं.

15वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टर्नर

बता दें ब्रिटेन भारत का 15वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टर्नर है. साल 2020 के आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच कुल 18.3 अरब पाउंड का कारोबार हुआ था. इसमें 11.7 अरब पाउंड का निर्यात एवं 6.6 अरब पाउंड का आयात किया गया था. दोनों देशों के बीच साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम पर भी समझौता किया गया. बता दें कि ब्रिटेन में चल रही 99 परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों का भी निवेश है.

यूक्रेन संकट पर क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जानसन के साथ साझा बयान में कहा कि, यूक्रेन संकट में हमने तुरंत युद्धविराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। इसके साथ ही हमने सभी देशों की क्षेत्री अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के महत्व को भी दोहराया है