यूनाइटेड नेशन ने 'नमामि गंगे' को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में दिया स्थान, जानें इसके बारें में

UN's 10 World Restoration Flagships: भारत के 'नमामि गंगे' पहल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा चलाये गए एक ग्लोबल मूवमेंट के तहत टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है.

वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप को 'यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन' (United Nations Decade on Ecosystem Restoration) के बैनर के तहत जारी किया गया है. 

‘नमामि गंगे’ परियोजना गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और पुनर्जीवित के उद्देश्य से चलायी गयी थी, जिसे आज यूनाइटेड नेशन द्वारा भी सराहा जा रहा है.

Namami Gange project of 🇮🇳 has been recognised as one of the 10 pioneering efforts to revive the natural world. Awarded @UN's World Restoration Flagship, @cleanganganmcg has rejuvinated 1,500 km of the 2,525 km river and 30,000 ha of forests.

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— United Nations in India (@UNinIndia) December 13, 2022

टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप:

वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप, हाइलाइट्स:

वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप ग्लोबल लेवल पर उन परियोजनाओं को मान्यता देता है जो प्राकृतिक दुनिया को रेस्टोर करने में अहम् भूमिक निभाती है.

'यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन' 2030 तक जारी रहेगा, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा भी है.

इस वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ़्लैगशिप का समन्वय, 'द पैक्ट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ़ द अटलांटिक फ़ॉरेस्ट' और 'ट्रिनेशनल नेटवर्क फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ़ द अटलांटिक फ़ॉरेस्ट' द्वारा किया जाता है.

भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने बताया की नमामि गंगे पहल को दुनिया भर के 70 देशों से ऐसी 150 से अधिक पहलों में से चुना गया है.

नमामि गंगे के महानिदेशक  जी. अशोक कुमार ने मॉन्ट्रियल (कनाडा) में यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यूथ टास्क फोर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया. 

नमामि गंगे परियोजना:

नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा की गयी थी. इस पहल की शुरुआत गंगा नदी के प्रदुषण को कम करने और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गयी थी. इस परियोजना को 20,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू की गयी थी. 

इस परियोजना के तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा,हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और राजस्थान सीवेज प्रबंधन परियोजनाएं संचालित की जा रही है. इसके अतिरिक्त 98 सीवेज परियोजनाएं भी की जा चुकी है.

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