निजीकरण और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जारी

संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में निजीकरण के मानवाधिकारों पर प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की गई है. रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक वस्तुओं का व्यापक रूप से निजीकरण मानवाधिकारों को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रहा है और गरीबी में रहने वाले लोगों को और अधिक हाशिये पर ले जा रहा है.

संयुक्त राष्ट्र विशेष संवाददाता फिलिप एल्स्टन ने अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत की. इसमें मुख्य रूप से कहा गया कि निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र तेज़ी से या पूरी तरह से सरकार द्वारा की गई गतिविधियों के लिये परंपरागत रूप से ज़िम्मेदार होता है, जिसमें मानव अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये कई उपाय किये जाते हैं.

निजीकरण और मानवाधिकार

•    निजीकरण उन मान्यताओं पर आधारित है जो कि मूलभूत रूप से उन लोगों से अलग है जो गरिमा और समानता जैसे मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं.

•    निजीकरण का सर्वोपरि उद्देश्य लाभ है और समानता तथा गैर-भेदभाव जैसे विचारों को का इसमें कोई स्थान नहीं है.

•    रिपोर्ट में कहा गया कि निजीकरण मानव अधिकारों के लिये शायद ही कभी हितकर रहा है.

•    कम आय वाले लोग विभिन्न तरीकों से निजीकरण से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं.

•    आपराधिक न्याय प्रणाली का निजीकरण किया गया है, इसलिये गरीबों पर कई अलग-अलग शुल्क और ज़ुर्माना लगाया जाता है.

•    सामाजिक सुरक्षा के निजीकरण के परिणामस्वरूप अक्सर गरीबों को एक नए और वित्तीय रूप से कमज़ोर सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन किया जाता है.

•    आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग विभिन्न शुल्कों का भुगतान नहीं कर पाते हैं इसलिये जल, स्वच्छता, बिजली, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक और वित्तीय सेवाओं जैसी अनेक सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं.

टिप्पणी

भारत में भी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को निजी भागीदारी के साथ चलाया जा रहा है. नीति आयोग ने भी कुछ योजनाओं को सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत चलाए जाने की घोषणा की है. नीति आयोग ने सरकार द्वारा संचालित ज़िला अस्पतालों में गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिये सार्वजनिक-निजी साझेदारी के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं. संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी निजीकरण तथा मानवाधिकारों की इस रिपोर्ट के बाद नीति आयोग को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने में सहायता प्राप्त होगी.

यह भी पढ़ें: अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु संधि समाप्त करने की घोषणा की