नई दिल्ली सहित राजधानी के अन्य रेलवे स्टेशनों पर विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने और रेल नेटवर्क के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने हेतु आम बजट 2017-18 में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 444 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं.
दिल्ली में रेल सुविधाओं के विस्तार हेतु वर्ष 2009 से 2013 तक औसतन प्रति वर्ष 95 करोड़ रुपये आवंटित किए. देश की राजधानी दिल्ली को मिलने वाले बजट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.
वित्त वर्ष 2016-17 के रेल बजट में दिल्ली को सिर्फ 208 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे. जिसमें अब 364 फीसद की बढ़ोतरी की जा चुकी है. आम बजट 2017-18 में 444 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
लंबित परियोजनाएं-
- रेलवे इस धनराशि का उपयोग दिल्ली में विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और मेगा टर्मिनल के निर्माण कार्य में करेगी.
- बजट के कारण रुकी हुई परियोजनाओं के काम में तेजी लाने के प्रयास किए जाएँगे.
- रेल नेटवर्क के विस्तार को बढ़ावा देने हेतु नई रेल लाइन बिछाने के काम में तेजी लाई जाएगी.
- इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा सकेगा तथा अन्य योजनाओं में भी दिल्ली को लाभ मिलेगा.
- मुख्य रूप से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के कायाकल्प करने के काम में तेजी आएगी.
- आनंद विहार व बिजवासन स्टेशन को मेगा टर्मिनल के तौर पर विकसित करने का काम को भी विस्तार प्रदान किया जाएगा.
- शकूरबस्ती, सब्जी मंडी जैसे स्टेशनों को भी विकसित किया जाएगा.
दिव्यांगों को अधिक सुविधाएं-
- रेल यात्रा के दौरान दिव्यांगों को पर्वेहानी न हो इसके लिए 500 स्टेशनों पर जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
- नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों सहित दिल्ली-एनसीआर के मुख्य स्टेशनों पर एस्क्लेटर व लिफ्ट की संख्या बढ़ाने के साथ सुविधाजनक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी.
रेलवे में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का फैसला-
- 7000 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का फैसला किया गया.
- दिल्ली के सभी बड़े स्टेशनों के साथ ही अन्य स्टेशनों पर भी सोलर पैनल लगाने का काम प्रगति पर है.
- इसके साथ ही तिलक ब्रिज-नई दिल्ली पांचवीं व छठवीं लाइन बनाने तथा तुगलकाबाद से पलवल के बीच चौथी लाइन के काम में तेजी आएगी.
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