केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच कस्टम मामलों में परस्पर सहयोग और सहायता के लिए  समझौते को दी मंजूरी

28 अप्रैल, 2021 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम के बीच सीमा शुल्क सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है.

संबंधित सरकारों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, भारत सरकार और यूके सरकार की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और प्रशासनिक सहायता के लिए यह समझौता दोनों देशों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षर किये के बाद, अगले महीने के पहले दिन से लागू होगा.

महत्त्व

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए इस समझौते से सीमा शुल्क अपराधों की जांच और रोकथाम के लिए प्रासंगिक जानकारी की उपलब्धता में मदद मिलेगी.

इस समझौते के लागू होने के बाद, दोनों देशों के बीच व्यापार की सुविधा बढ़ने के साथ-साथ भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापारी वस्तुओं की कुशल निकासी सुनिश्चित करने की भी उम्मीद जताई जा रही है.

भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले इस समझौते का विवरण

• दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से, यह समझौता भारत और यूके के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच खुफिया और जरुरी सूचना साझा करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेगा.
• यह वैध व्यापार, सीमा शुल्क कानून लागू करने के साथ-साथ सीमा शुल्क अपराधों की जांच और रोकथाम के लिए उचित सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा.
• सीमा शुल्क पर प्रस्तावित समझौते के अंतिम मसौदे को दोनों देशों के सीमा शुल्क प्रशासन की सहमति के साथ अंतिम रूप दिया गया है.
• इस नवीनतम समझौते में भारतीय सीमा शुल्क की चिंताओं और आवश्यकताओं, विशेष रूप से यातायात वर्गीकरण के क्षेत्र में, सीमा शुल्क मूल्य की शुद्धता पर जानकारी का आदान-प्रदान, और भारत और संयुक्त राज्य के बीच व्यापार किए जाने वाले माल की उत्पत्ति राज का भी ध्यान रखा गया है.