केंद्र सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित परिवारों हेतु पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने 30 नवम्बर 2016 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए शरणार्थियों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने 36,384 परिवारों को और अधिक वित्तीय सहायता देने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके अलावा विदेशी नागरिकों खासकर उद्यमियों तथा सैलानियों के लिए वीजा नियमों को भी उदार बनाया गया है.

हालांकि जिन परिवारों को सहायता राशि मिलेगी इनमें से अधिकतर विस्थापित परिवार जम्मू क्षेत्र में रहते हैं. पुर्नवास विकास के तहत प्रत्येक परिवार को 5.5 लाख रुपये की रकम मिलेगी. यह राशि विस्थापित परिवारों को बसने था विकास करने के लिए दी जाएगी.

केंद्र सरकार इस राशि को जम्मू-कश्मीर सरकार के पास भेजेगा और राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए राशि विस्थापित परिवारों तक पहुंचाएगी.

पृष्ठभूमि:

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए ज्यादातर शरणार्थी कठुआ, जम्मू और राजौरी जिलों में रह रहे हैं. इनमें से कई परिवार तो वर्ष 1947 में भारत बंटवारे के समय से ही रह रहे हैं.

कुछ लोग वर्ष 1965 और वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान भारत में जा बसे थे. इन परिवारों को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं.