अमेरिका की संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने सर्वसम्मति से 631 अरब डॉलर (34 हजार अरब रुपए) के डिफेंस ऑथराइजेशन बिल को 4 दिसंबर 2012 को मंजूरी प्रदान की. संसद का निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव बिल को पहले ही पास कर चुका है. बिल के दो प्रारूपों में अंतर होने के कारण इसे हाउस सीनेट कॉन्फ्रेंस कमिटी के पास भेजा जा रहा है, जहां इन अंतरों को दूर किया जाना है.
इस बिल में ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने, अमेरिकियों को हिरासत में लेने संबंधी नीति में बदलाव और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की शीघ्र वापसी का प्रावधान किया गया. इसके साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने हेतु उसके ऊर्जा और नौवहन क्षेत्र में नए प्रतिबंध लगाए जाने का भी प्रावधान किया गया.
सीनेटर कार्ल लेविन के अनुसार 50 वर्षो में यह दूसरी बार है, जब इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया गया. यह बिल अमेरिकी सशस्त्र बलों को अलकायदा और अन्य आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के योग्य बनाएगा.
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