केंद्र की संप्रग सरकार ने समान अवसर आयोग के गठन के मसौदे को 20 फरवरी 2014 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की.
यह वैधानिक आयोग नौकरिओं एवं शिक्षा में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव के मामलों की जांच करेगा. इसके साथ ही साथ समान अवसर आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव न हो.समान अवसर आयोग के गठन की सिफारिश जस्टिस सच्चर कमेटी ने की थी.
प्रारंभ में इस आयोग के गठन को लेकर अन्य राष्ट्रीय आयोगों और मंत्रालयों की शिकायत थी की सामान अवसर आयोग को जो अधिकार दिए जाने है, उससे उनके अधिकारों का अतिक्रमण होगा. इस स्थिति को देखते हुए रक्षा मंत्री एके एंटनी की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह गठित किया गया था. जिसने यह तय किया कि समान अवसर आयोग सिर्फ अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों को ही देखेगा.
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