उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना लागू

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 26 जुलाई 2011 को राज्य के मान्यता प्राप्त मदरसों में सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना लागू करने का निर्णय लिया. राज्य सरकार ने इसके साथ ही कृषि योजनाओं में भी दलितों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की.

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के मान्यता प्राप्त मदरसों में सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना लागू करने के प्रस्ताव के तहत उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मौलवी, मुंशी (हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आलिम (इंटर के समकक्ष) में प्रवेश लेने वाली बीपीएल परिवारों की लड़कियों को प्रोत्साहन राशि दी जानी है. आलिम प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश लेने पर लड़कियों को 15 हजार रुपये और एक साइकिल जबकि द्वितीय वर्ष की कक्षा में उन्हें 10 हजार रुपये दिया जाना है.

राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि योजनाओं में भी दलितों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. इसके तहत धान, मक्का व बाजरा के संकर बीजों में उपयोग को बढ़ावा देने हेतु लाभार्थी किसानों में कम से कम 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों को लाभांवित करने का निर्णय लिया गया. साथ ही राज्य सरकार ने मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने को आठ करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया.

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई. संशोधन के तहत राज्य में वन विभाग की अनुमति के बिना पेड़ काटने पर दस हजार रुपये जुर्माना भरना है. ज्ञातव्य हो कि इससे पूर्व जुर्माने की राशि पांच हजार रुपये थी.