कर्नाटक राज्य देश में स्वास्थ्य अदालत शुरु करने वाला पहला राज्य बन गया. इसकी शुरुआत राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर ने गुलबर्गा, कर्नाटक में 2 सितंबर 2014 को की.
इसकी शुरुआत जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को हल करने और समाज के हर तबके तक सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए की गई.
स्वास्थ्य अदालत में विभाग लोक प्रतिनिधियों और आम जनता से मिलेगा और उनकी समस्याओं और चिंताओं को समझने की कोशिश करेगा, स्वास्थ्य सेवाओँ से जुड़ी शिकायतों को सुनेगा और वहीं उनका समाधान प्रदान करने के प्रयास भी किया जाएगा.
अदालत का उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग और निर्वाचित प्रतिनिधियों जो कि सरकार और जनता के बीच पुल का काम करते हैं, के बीच दूरी को पाटना भी है. यह स्वास्थ्य अधिकारियों को सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर आत्मविश्लेषण करने का भी अवसर प्रदान करेगा.
राज्य का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग समस्याओं को देखेगा और इसको हल करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा. साथ ही सरकारी कार्यक्रमों और उनके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन करेगा.
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