केंद्र ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत देश के सभी शहरों में यातायात हेतु 10 हजार बसों की खरीद और संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि के प्रावधान को मंजूरी दी. इसमें पर्वतीय राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना है.
इस बारे में निर्णय 13 अगस्त 2013 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति की बैठक में लिया गया. इस काम पर लगभग 6300 करोड़ रुपए की लागत आनी है और इसमें अतिरिक्त केंद्रीय सहायता लगभग 4450 करोड़ रुपए की होनी है.
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)
वित्तीय रूप से सुदृढ़ परिपूर्ण शहरो को बनाने के कार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन का प्रारम्भ दिसम्बर 2005 में किया था . मिशन का उद्देश्य इंफ़्रास्ट्रक्चर सेवाओं के विकास का एकीकरण, सुधारों के माध्यम से परिसम्पत्ति सृजन और परिसम्पत्ति प्रबंधन के बीच सम्बन्ध स्थापित करना, शहरी इंफ़्रास्ट्रक्चर सेवाओं में कमियों को पुरा करने हेतु पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही इसका उद्देश्य अर्बन क्षेत्रों सहित चुनिंदा नगरो का नियोजित विकास, बाहरी विस्तार एवं शहरी कारीडोर के फ़लस्वरुप बिखरा हुआ शहरीकरण, वहनीय मूल्यों पर पट्टे की प्रतिभुति सहित शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करना, विकसित आवास, जल आपुर्ति एवं सफ़ाई तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु सरकार की अन्य विद्यमान सार्वजनिक सेवाओं की आपुर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान आकर्षित करना है.
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी गरीब को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकिकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) पर कार्य किया जाता है.
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