केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में विनिवेश को मंजूरी

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में 10 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश संबंधी प्रस्ताव को 8 नवंबर 2012 को मंजूरी प्रदान की. यह मंजूरी केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने दी.

वर्तमान में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार के पास है. यह विनिवेश बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिए घरेलू बाजार में किया जाना है.

गैर सूचीबद्ध हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की चुकता इक्विटी 31 मार्च तक 120.50 करोड़ रुपए थी. इस कंपनी के आधुनिकीकरण की योजना है जिसके लिए अगले पांच साल में 20000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. सरकार ने एचएएल की पुनर्संरचना के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव बी के चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था.