केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2015 को देश के उच्च न्यायालयों में व्यावसायिक पीठ (कॉमर्शियल बेंच) बनाने को मंजूरी प्रदान की. देश में कारोबार करना आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने उच्च न्यायालयों में कॉमर्शियल बेंच बनाने को मंजूरी दी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया. इसके अलावा सभी राज्यों में वाणिज्यिक अदालतें भी गठित की जाएंगी.
उच्च न्यायालयों के व्यावसायिक पीठ (कॉमर्शियल बेंच) से संबंधित मुख्य तथ्य:
• एक करोड़ रुपये से अधिक राशि के कारोबारी विवाद इन अदालतों और डिवीजन के पास ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.
• कॉमर्शियल बेंच दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में स्थापित किए जाने हैं.
• वाणिज्यिक विवादों से जुड़े सभी मामले और अर्जियां इन डिवीजनों के अधिकार क्षेत्र में आएंगे. इनके अलावा अन्य राज्यों में जिला न्यायालयों के समान वाणिज्यिक अदालतें गठित की जाएंगी. व्यापारियों, बैंकरों, फाइनेंसरों और कारोबारियों के बीच वाणिज्यिक दस्तावेज, संयुक्त उद्यम, साङोदारी, बौद्धिक संपदा अधिकार, बीमा वगैरह से जुड़े मामले वाणिज्यिक विवाद माने जाएंगे.
• कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, सभी हाई कोर्टो में कॉमर्शियल अपीलीय डिवीजनों का गठन किया जाएगा. ये हाई कोर्टो की कॉमर्शियल डिवीजन और वाणिज्यिक अदालतों के आदेशों के खिलाफ अपीलें सुनेंगे.
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