केंद्र सरकार ने स्किल इण्डिया विजन के तहत चार योजनाओं को शुरू किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास से सम्बंधित चार योजनाओं का शुभारम्भ किया. ये चार योजनाएं हैं – कौशल विकास और उद्यमिता राष्ट्रीय नीति 2015, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, कौशल ऋण योजना .
ये सभी योजनाएं नई दिल्ली में आयोजित प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर शुरू की गईं. इन योजनाओं का उद्देश्य भारत को विश्व मानव संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करना है.
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन : यह स्वतंत्रता के बाद कौशल विकास पर आधारित दूसरी नीति है जो राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2009 का स्थान लेगी. इस नीति में 2009 की नीति से हटकर उद्यमिता को भी शामिल किया गया है.
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन : इस मिशन का उद्देश्य कौशल विकास और उद्यमिता राष्ट्रीय नीति 2015 को क्रियान्वित करना है. इसके तहत सात उप मिशनों को शामिल किया गया है जिसकी देख रेख प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद द्वारा की जाएगी.

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना: इस योजना के तहत 10 लाख कुशल युवाओं को प्रमाणित किया जाएगा और 24 लाख अन्य युवाओं का अगला वर्ष तक कौशल विकास किया जाएगा.
कौशल ऋण योजना: इस योजना के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 34 लाख युवाओं को 5000 से 1.5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
यह योजना 2015 से 2020 तक क्रियान्वित की जाएगी.

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