केंद्रीय कैबिनेट ने 29 अप्रैल 2015 को 1000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन योजना को जारी रखने को मंजूरी प्रदान की. 1000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन योजना मार्च 2015 तक ही लागू थी.
केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से एम्प्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन की पेंशन स्कीम के तहत आने वाले करीब 20 लाख सेवानिवृत लोगों को फायदा होगा. इसके तहत कैबिनेट ने पेंशन स्कीम से जुड़ी उत्तरदायित्व को पूरी करने के लिए 850 करोड़ रुपये का अनुदान भी मंजूर किया.
विदित हो कि यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार ने फरवरी 2014 में ईपीएस के पेंशनर्स को 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन देने का प्रस्ताव स्वीकार किया था. यह पेंशन वर्ष 2014-15 के लिए दी जानी थी. इसके लिए 1,217.03 करोड़ रुपये का बजटीय सहायता मुहैया कराया गया था. जिसकी अवधि मार्च 2015 में खत्म हो गई थी.
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