केंद्रीय बजट 2011-12: नई योजनाएं

भारत माइक्रो वित्त इक्विटी निधि

वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु सिडबी (SIDBI - Small Industries Development Bank of India) के साथ 100 करोड़ रु. की भारत माइक्रो वित्त इक्विटी निधि के सृजन का प्रस्ताव वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में किया गया.

महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि
महिलाओं को सशक्त बनाने तथा अन्य स्व-सहायता समूहों (Self Help Group) के संवर्धन हेतु 500 करोड़ रु. की राशि से महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के सृजन का प्रस्ताव किया गया.

हथकरघा बुनकर आर्थिक संकट सहायता
वित्तीय दृष्टि से अक्षम हो चुकी लगभग 15000 हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और 3 लाख बुनकरों को नाबार्ड (NABARD) से सहायता राशि देने हेतु 3000 करोड़ रु. का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2011-12 में रखा गया.

सब्जी समूह संबंधी कार्यक्रम
सब्जियों का प्रतिस्पर्धी मूल्य और बाजार आधारित सक्षम आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए सब्जी समूह संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 300 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2011-12 में रखा गया. हालांकि सब्जी समूह संबंधी कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में केवल प्रमुख शहरी केन्द्रों के निकट ही शुरू करने का निर्णय लिया गया.

पोषक अनाज
संतुलित पोषाहार (बाजरा, ज्वार, रागी व अन्य मोटे अनाज) को बढ़ावा व उनके प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु 300 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव रखा गया. पोषक अनाज कार्यक्रम 1000 प्रखंडों के लगभग 25000 ग्रामों में आरंभ किया जाना है.

राष्ट्रीय प्रोटीन संपूरण मिशन
पशु जन्य प्रोटीन और अन्य पोषण तत्वों से भरपूर खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हेतु पशुधन विकास, डेयरी पालन, सूअर पालन, बकरी पालन और मछली पालन के जरिए 300 करोड़ रु. के आवंटन से राष्ट्रीय प्रोटीन संपूरण मिशन प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय उप-योजना
केंद्रीय बजट 2011-12 में पहली बार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय उप-योजना के लिए विशिष्ट आवंटन निर्धारित किया गया. हालांकि आवंटन राशि की घोषणा संगत मंत्रालयों के बजट में की जानी है.

भारत मिशन
वनों के संरक्षण और वन रोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई दस वर्षीय भारत मिशन नामक योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में से 200 करोड़ रु. का आवंटन किया गया.

पर्यावरणीय प्रबंधन
पर्यावरणीय सुधार उपाय कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए केंद्रीय बजट 2011-12 में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में से 200 करोड़ रु. का आवंटन किया गया.