केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल में 4 महीने के विस्तार को मंजूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने  26 अगस्त 2015 को सातवें वेतन आयोग के कार्यकाल को 4 महीने के विस्तार (31 दिसम्बर तक) की मंजूरी प्रदान की.

यह विस्तार विविध कामों एवं हितधारकों के साथ विमर्श के कारण लगने वाले समय के चलते किया गया. केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2014 को गठित वेतन आयोग को 27 अगस्त 2015 तक अपनी सिफारिशें सौंपनी थी.

सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू होगा.

छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से प्रभाव में आया था जबकि पांचवां आयोग 1 जनवरी 1996 एवं चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 को प्रभाव में आया था.

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