प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली और मुंबई सहित शेष बचे चार सर्किलों में स्पेक्ट्रम नीलामी हेतु आधार मूल्य में 30 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को 13 दिसंबर 2012 को मंजूरी प्रदान की गई.
नवंबर 2012 में कराई गई नीलामी में दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक और राजस्थान में स्पेक्ट्रम हेतु किसी भी कंपनी ने बोली नहीं लगाई थी. कंपनियों को शिकायत थी कि इन सर्किलों में आधार मूल्य बहुत उंचा रखा गया.
उसके बाद एक मंत्रिस्तरीय समिति ने इन चार सर्किलों में 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम हेतु आधार मूल्य में 30 प्रतिशत कटौती की सिफारिश की थी.
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