केंद्र सरकार ने सार्वजानिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL: Bharat Heavy Electricals Limited, भेल) में अपनी पांच फीसदी हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दी. भेल में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 67.72 फीसदी है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA: Cabinet Committee on Economic Affairs, सीसीईए) की 30 अगस्त 2011 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार खुदरा निवेशकों को शेयर मूल्य में पांच प्रतिशत की रियायत दी जानी है.
सार्वजानिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL: Bharat Heavy Electricals Limited, भेल) के कर्मचारियों को भी शेयर की कीमत में पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी. जबकि एफपीओ के लिए जारी होने वाले शेयरों में से 10 प्रतिशत शेयर भेल कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे.
ज्ञातव्य हो कि भारी इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र की इस कंपनी की चुकता पूंजी 489.52 करोड़ रुपये है. विनिवेश के बाद भेल में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 62.72 प्रतिशत रह जाएगी.
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