प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने वित्त वर्ष 2012-13 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान 7.5 से 8 प्रतिशत का लगाया है. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC: Prime Minister's Economic Advisory Council, पीएमईएसी) ने अर्थव्यवस्था की समीक्षा करते हुए 22 फरवरी 2012 को केंद्र सरकार को राजकोषीय स्थिति मजबूत बनाने के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी पर अंकुश लगाने की सलाह दी.
अर्थव्यवस्था की समीक्षा में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने वित्त वर्ष 2011-12 में कृषि क्षेत्र के विकास दर का अनुमान तीन प्रतिशत लगाया. जबकि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के पूर्वानुमानों में कृषि विकास दर 2.5 प्रतिशत रखी गई थी. परिषद के अध्यक्ष डॉ सी रंगराजन के अनुसार वित्त वर्ष 2012-13 में महंगाई की दर भी नीचे बनी रह सकती है. परिषद द्वारा जारी वर्ष 2011-12 की आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटा 4.6 प्रतिशत के बजट अनुमान से अधिक रहने का अनुमान लगाया गया.
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने वित्त वर्ष 2012-13 में महंगाई की दर पांच से छह प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान लगाया. हालांकि परिषद ने केंद्र सरकार को खाद्य पदार्थों के दाम पर सख्त निगरानी रखे जाने की सलाह दी. सुझाव में परिषद ने बताया कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ खाद्यान्नों, फल, सब्जियों और दुग्ध उत्पादों की आसान आपूर्ति के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा खड़ा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए. कोयला उत्पादन घटने, लौह अयस्क उत्पादन पर प्रतिबंध व प्राकृतिक गैस उत्पादन में कमी और कच्चे तेल का उत्पादन घटने से खान एवं उत्खनन क्षेत्र में वर्ष 2011-12 के दौरान गिरावट का रुख रहने का अनुमान जारी किया गया.
डॉ सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सब्सिडी के क्षेत्र में सुधारों पर सुझाव देते हुए बताया कि डीजल मूल्य को चरणबद्ध ढंग से नियंत्रणमुक्त करने और एलपीजी व केरोसीन के मामले में भी विभिन्न रिपोर्टों में दिए गए सुझाव पर बातचीत आगे बढ़नी चाहिए. साथ ही उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी के क्षेत्र में सुधारों पर आगे बढ़ना चाहिए.
ज्ञातव्य हो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC: Prime Minister's Economic Advisory Council, पीएमईएसी) ने वित्त वर्ष 2011-12 में 6.9 प्रतिशत जीडीपी विकास दर के अनुमान में वृद्धि करते हुए विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया. परिषद ने जुलाई, 2011 में 8.2 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया था.
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