प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मंगोलिया के बीच सजायाफ्ता कैदियों के आदान-प्रदान संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने को 13 मई 2015 को मंजूरी प्रदान की.
भारत और मंगोलिया के बीच सजायाफ्ता कैदियों के स्थानांतरण संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर एवं अनुमोदन से सजायाफ्ता कैदी अपने परिवारों के नजदीक रह सकेंगे और इससे उनके सामाजिक पुनर्वास में भी मदद मिलेगी.
समझौते पर हस्ताक्षर और उनका अनुमोदन होते ही दोषी ठहराये जा चुके मंगोलिया के कैदियों को उनके देश भेजा जा सकेगा और भारतीय मूल के कैदी भी अपनी बाकी सजा भुगतने के लिए भारत लाए जा सकेंगे.
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