भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी, जनवरी में महंगाई दर 7.65 प्रतिशत

केंद्र सरकार ने भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर पर खुदरा कीमत आधारित महंगाई के आंकड़े 21 फरवरी 2012 को जारी किए. खुदरा कीमत आधारित महंगाई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, Consumer price inflation, सीपीआइ) के अनुसार जनवरी 2012 में महंगाई दर 7.65 प्रतिशत रही, जबकि थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई की दर 6.55 प्रतिशत थी. खुदरा कीमत आधारित महंगाई सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया.

सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत के लगभग 600 जिलों के 310 शहरी केंद्रों और 1181 गांवों से विभिन्न उत्पादों की खुदरा कीमतों को जुटाया गया. शहरों के 1114 बाजारों से कीमतें जुटाई गई. इसके आधार पर खुदरा कीमत आधारित महंगाई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, Consumer price inflation, सीपीआइ) तैयार किया गया.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार भारत के गांव में अनाज व दूध शहर से महंगे हैं. साथ ही ग्रामीण जनता मोटे अनाजों के लिए शहरों की तुलना में चार गुना ज्यादा कीमत अदा करती हैं. जनवरी 2012 में ग्रामीण इलाकों में अनाजों की खुदरा कीमतों में 3.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि शहरों में यह वृद्धि महज 0.79 प्रतिशत की रही. इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में दाल, अंडा, दूध, चीनी, ईंधन वगैरह में महंगाई शहरों के मुकाबले ज्यादा रही. तेल, कपड़े, जूते, सब्जियों में शहरों में ज्यादा महंगाई रही.

खुदरा कीमत आधारित महंगाई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, Consumer price inflation, सीपीआइ) की दर जनवरी, 2012 में 7.65 प्रतिशत रही. शहरों में सीपीआइ आधारित महंगाई की दर 8.25 और ग्रामीण इलाकों में 7.38 फीसदी रही. जनवरी 2012 में राज्य स्तर पर मेघालय सबसे महंगा राज्य रहा. दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर केरल रहा.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer price inflation) बनाम थोक मूल्य सूचकांक (wholesale price inflation): विश्व के अधिकतर देशों में खुदरा मूल्य सूचकांक (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) को ही आधार माना जाता है. भारत में लागू मौजूदा थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य उत्पादों का हिस्सा महज 14.3 प्रतिशत है. जबकि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इनकी हिस्सेदारी 45 फीसदी से ज्यादा है. साथ ही थोक मूल्य सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कई सेवा क्षेत्र शामिल नहीं हैं, जबकि इन पर आम जनता काफी खर्च करती है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सेवाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है.