भारत सरकार ने 24 मार्च 2011 को वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग के गठन की अधिसूचना का प्रस्ताव जारी किया. ज्ञातव्य हो कि बदलते वैश्विक आर्थिक माहौल की जरुरतों के अनुसार वित्तीय कानूनों को फिर से लिखने की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा वर्ष 2010-11 के आम बजट में की गई थी. घोषणा में वित्तीय क्षेत्र के विधान, नियमों और विनियमों को पुन: लिखने और सुसंगत बनाने की बात कही गई थी.
अधिसूचना के अनुसार सेवानिवृत न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्ण इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए. इनके अलावा सेवानिवृत न्यायाधीश देबी प्रसाद पाल, डॉ पीजे नायक, केजे उदेशी, यजदी मालेगाम, प्रो जयंत वर्मा, प्रो एम गोविंद राव, सी अच्युतन को आयोग का सदस्य बनाया गया. धीरेंद्र स्वरूप को आयोग का सदस्य संयोजक बनाया गया. भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पूंजी बाजार) नामित सदस्य होंगे. सीकेजी नायर को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया.
वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में ही होगा और आयोग को दो वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपनी है.
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