मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान मोबाइल बैंकों से

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA: मनरेगा: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) में काम करने वाले मजदूरों को उनके ही गांव में मजदूरी देने के लिए मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) राज्य सरकार द्वारा मई 2011 के चौथे सप्ताह में आठ जिलों में प्रयोग के तौर पर मोबाइल बैंक शुरू किए गए. मोबाइल बैंक योजना के तहत मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान उनके ही गांव में करने की व्यवस्था है. इससे मजदूरों को डाकघर तक नहीं जाना पड़ेगा और वे अनावश्यक भटकने से बचेंगे. मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के आठ जिलों के 28 ब्लॉक के 381 ऐसी ग्राम पंचायतों में शुरू किए गए जो सुदूर अंचल में स्थित हैं. इसके लिए 33 वाहन लगाए गए. कुल 2 लाख 68 हजार 871 मजदूरों को 74.52 करोड़ रुपये की मजदूरी मोबाइल बैंकों के जरिये उनके ही गांव में दी गई.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA: मनरेगा: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) में काम करने वाले मजदूरों के मजदूरी भुगतान में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के चलते मोबाइल बैंक योजना का प्रयोग प्रदेश के आठ जिलों में किया जा रहा है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) राज्य सरकार शेष सभी 42 जिलों में भी इस योजना के विस्तार की योजना बना चुकी है.