महाराष्ट्र के सूचना आयुक्त रामानंद तिवारी को राज्यपाल के शंकरनारायणन ने उनके पद से निलंबित कर दिया. ज्ञातव्य हो कि आदर्श हाउसिंग घोटाले में रामानंद तिवारी की संलिप्तता का आरोप है. इस आरोप के कारण महाराष्ट्र सरकार ने रामानंद तिवारी को सूचना आयुक्त का पद छोड़ने का आदेश दिया था, जिससे उन्होंने इंकार किया.
महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सूचना अधिकार कानून (RTI: Right to Information Act) की धारा 17.2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रामानंद तिवारी को 20 जनवरी 2011 को निलंबित किया. ज्ञातव्य हो कि राज्यपाल ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से दिशा-निर्देश मांगा था.
आदर्श हाउसिंग घोटाले में संलिप्तता के आरोप के कारण महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य व पूर्व आईएएस अधिकारी सुभाष लाला ने जनवरी 2011 के शुरुआत में अपना त्याग पत्र दिया था.
आदर्श हाउसिंग सोसायटी की बहुमंजिला ईमारत मुंबई के कोलाबा में निर्मित है. इसे कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के लिए बनाया गया था. लेकिन कई नेताओं, सेना अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों के नाम फ्लैट आवंटन और निर्माण कार्य से पर्यावरण व पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण आदर्श हाउसिंग सोसायटी चर्चा में है.
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