माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से खोले जा रहे मॉडल स्कूल 2015-16 से शुरू करने का निर्णय

गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, Public Private Partnership) के तहत  खोले जा रहे मॉडल स्कूल शैक्षिक सत्र 2015-16 से शुरू करने का निर्णय लिया गया. यह जानकारी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लम राजू ने योजना आयोग के अधिकारियों और अन्य सम्बद्ध पक्षों के साथ बैठक के बाद नई दिल्ली में 20 जुलाई 2013 को दी.

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योजना आयोग के अधिकारियों के साथ इस संबंध में आदर्श रियायती समझौते को अंतिम रूप दे दिया है. इन स्कूलों में कुल विद्यार्थियों के  40 प्रतिशत बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के होंगे और केंद्र इन विद्यार्थियों की शिक्षा का खर्च वहन करने पर सहमत हो गया है.

एमएम पल्लम राजू ने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत निजी भागीदार भूमि, भवन निर्माण और स्कूल प्रबंधन में निवेश करेगा. राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण में सहायता प्रदान करना है.

एमएम पल्लम राजू के अनुसार केंद्र सरकार ने देश में ऐसे 6000 स्कूल खोलने की योजना बनाई है. इनमें से 3500 स्कूल सार्वजनिक और 2500 सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत खोले जाने है.

योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आहलुवालिया ने बताया कि आदर्श रियायती समझौते को केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति की 31 जुलाई 2013 को होने वाली बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाना है.
 
एमएम पल्लम राजू ने कहा कि हम माध्यमिक शिक्षा के एक नये स्तर की उम्मीद कर सकते हैं, जिसकी शुरूआत निजी क्षेत्र की भागीदारी से की जाएगी. हम पहली पंचवर्षीय योजना से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति सावधान रहे हैं, हमें आशा है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से बड़े पैमाने पर बदलाव आयेगा.